बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले प्रदेश सरकारले यसै आर्थिक वर्षभित्रै प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित २४ वटा राजकुलो र ११ वटा ढुङ्गेधाराको पुनःनिर्माण कार्यलाई अहिले तीव्रता दिएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले आज रासससँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै प्रदेशको १३ जिल्लामा बहुवर्षीय योजनालाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने र प्रदेश सरकारले २०८५ वैशाखसम्ममा बागमती प्रदेशको विभिन्न जिल्लाको शहरमा इन्धनबाट सञ्चालित सवारीसाधनलाई विस्थापित गरी विद्युतीय बस सञ्चालन गर्नेतर्फ अभियान शुरु गरिसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारले बागमती प्रदेशको विभिन्न शहरमा विद्युतीय बस र हल्का सवारीसाधन सञ्चालनको लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणको क्रममा स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार, नगर विकास कोष र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच सहकार्य र सम्झौता भइसकेको छ भन्नुभयो । उहाँले काठमाडौँ उपत्यकालगायत त्रिभुवन राजपथ, काठमाडौँ–नौबिसे सडकखण्ड र मुिग्लन–नारायणगढ सडकखण्डमा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने कार्य केही महिनाभित्र पूरा हुने र प्राविधिकले सर्भे गर्ने कार्य पनि सम्पन्न गरेको बताउनुभयो ।
मन्त्री फुयाँलले प्रदेशको विभिन्न जिल्लाको दुर्गम भेगमा रहेका विपन्न परिवारको प्रत्येक खरको घरलाई विस्थापित गरी एक जस्ता घर र एक धारा वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यान्वयन भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले एकीकृत सम्पदा विकासलाई सम्वद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पोष्टबहादुर बोगटी (भीमफेदी–कुलेखानी) सुरुङमार्ग र चुरियामाईस्थित पुरानो सुरुङमार्गको निर्माण गर्न सरकारले छिट्टै बोलपत्र आह्वान गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री फुयाालले जननेता मदनभण्डारी मार्गअन्तर्गत काठमाडौँको बल्खु, मकवानपुरको सिस्नेरी, कुलेखानी, भीमफेदी र भैँसे सडकखण्डको स्तरोन्नती गर्ने कार्यमा अहिले भइरहेको छ, भन्नु्भयो । उक्त सडकमा कालोपत्रे सडक ढलान र तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रदेशको १३ जिल्लाको ६६ निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय गैरवको आयोजना, एकीकृत सम्पदाको संरक्षण, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानीको निर्माण र नदी नियन्त्रणतर्फ बजेट विनियोजन गरी सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यसम्पादन भइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री फुयाँललेसार्वजनिक सडक तथा परिबहन, पूर्वाधार विधेयक २०७७ बागमती प्रदेशसभामा दर्ता गरिसकेको र सो विधेयकमाथि पुनःबैठकमा छलफलको लागि ल्याउन केही दिनअघि प्रदेशसभाको कार्य परामर्श समितिमा छलफल भइरहेको र आगामी फागुन ५ गते बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत हुने कार्यसूचीमा राखिने बताउनुभयो ।
