८ आश्विन २०७८, शुक्रबार

आवश्यकताका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन: सहन्यायाधिवक्ता पराजुली

Supreme Court 43KnAVGEAY

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा अठारौँ बहस पनि जारी छ । सरकारका तर्फबाट आज सहन्यायाधिवक्ताहरु सञ्जीवराज रेग्मी, लोकनाथ पराजुली र खेमराज ज्ञवालीले बहस गर्नुभयो । सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अन्तनिर्हित अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको तर्क राख्नुभयो ।

“अप्ठ्यारो अवस्थामा आएर राजनीतिक कारणले विघटन भएको हुनाले अदाललते निर्णय गर्न सक्दैन” उहाँले थप्नुभयो, “बाध्यता र आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार विभिन्न आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनका लागि सिफारिस गर्न अन्तर्निहीत अधिकार हुन्छ ।” जनताबाट निर्वाचित भएर आएपछि काम गर्न नपाउँदा निर्वाचनमा जानका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई गलत भन्न नमिल्ने धारणा राख्दै उहाँले भन्नुभयो, “बेलायत र भारतमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र अदालतले कार्यपालिकाको निर्णय बदर नगरेको इतिहास छ ।”

नेपालको संविधानको धारा ७६(१) र ७४ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था भएको अन्य मुलुकमा पनि यस्ता अभ्यासहरु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले थप्नुभयो, “संविधानको धारामा ठ्याक्कै नलेखिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ, विघटन गर्न हुँदैन भनेर कहीँ पनि लेखिएको छैन ।”

अर्का सहन्यायाधिवक्ता पराजुलीले प्रधानमन्त्रीले जनमतबाट आएको प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएपछि आवश्यकताका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क राख्नुभयो । “जनताको मतबाट आएको प्रधानमन्त्री हो, काम गर्न नदिएपछि जनतामा निर्वाचनमा जान्छु भन्दा अन्यथा हुदैन” उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिनिधिसभा विघटनको कुरालाई विपक्षी दलहरुले पनि स्वीकार गरेका छन् ।”

विपक्षी दलले रीट निवेदन अदालतमा दर्ता नगरेपछि विपक्षीले पनि प्रधानमन्त्रीको कदम उचित ठहर गरेको उहाँको जिकिर थियो । सहन्यायाधिवक्ता ज्ञवालीले नेपालको संविधानमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अलग अलग अधिकार भएको र त्यसमा पनि कार्यपालिकाको अवशिष्ट अधिकार भएको हुँदा विघटनको अधिकार भएको तर्क गर्नुभयो । “संविधानले राज्यका तीनै अङ्गलाई अधिकार दिएको छ, त्यसमा पनि कार्यपालिकालाई अवशिष्ट अधिकार छ” उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ, त्यो उहाँको अवशिष्ट अधिकार हो ।”

प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक रुपमा विघटनका लागि सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको र राष्ट्रपति संवैधानिक रुपमा आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको तर्क राख्नुभयो । आइतबार पनि सरकारी पक्षबाट बहस हुनेछ । यसअघि सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सुशील पन्त, नायब महान्यायाधिवक्ताहरु पद्मप्रसाद पाण्डे र नारायण पौडेलले बहस गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

यही माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस शुरु भएको थियो । गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।

गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कल प्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रार समेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो । अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको निर्णय विरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही तथा सो सिफारिशका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।