राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रतिनिधि सभाका सभामुखको एकल निर्णयले संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी कागजात फिर्ता पठाइएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुुभएको छ । सिहदरबार स्थित सङ्घीय संसद् भवनमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले ‘संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी प्राप्त सक्कलै कागजात फिर्ता पठाइएको सम्बन्धमा’ भएको पत्राचार, अधिकारक्षेत्र र त्यसमा प्रयुक्त व्यहोराप्रति आफ्नोे असहमति जनाउनुभयो ।
पत्रमा उल्लिखित ‘सङ्घीय संसद् तथा सो अन्तर्गतका समितिको व्यवस्थापन, सञ्चालन समेतको व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभाका सभामुखमा निहित भएको’ भन्ने व्यहोराले दुई सदनात्मक सङ्घीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, स्थापित अभ्यास, माथिल्लो सदन (राष्ट्रियसभा) को भूमिका र गरिमामा प्रहार भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नेपालको संविधान एवं सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावलीले सङ्घीय संसदीय सुनुवाइ समिति गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले दुवै सदनको प्रतिनिधित्व रहने संसदीय सुनुवाइ सहितका संयुक्त समिति सञ्चालनको अधिकार सङ्घीय संसद्को कुनै एक सदन वा पदाधिकारीमा निहित नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।
अधिकारप्राप्त निकायबाट आएका कुनै पनि कागजात सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको सम्पत्ति भएको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, “संसदीय सनुवाइसम्बन्धी पत्र फिर्तासम्बन्धी प्रक्रियामा सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन संलग्न नरहेको जानकारी गराउँछु ।” विगतमा पनि संसदीय सनुवाइ समिति नरहेका अवस्थामा सभामुखको एकल निर्णयबाट फिर्ता भएको नभई संवैधानिक परिषद्ले नै लिएको उहाँले स्मरण गराउनुभयो ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिस आफूसमेतको सहभागितामा विधिसम्मत ढङ्गले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई उपलब्ध गराइएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिनिधिसभा विघटनपूर्व सङ्घीय संसद्का महासचिव एवं सुनुवाइ समितिका सचिवलाई सिफारिशपत्र उपलब्ध भएको र प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा हठात् सिफारिश पत्र फिर्ता पठाएकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछु ।”
