३ माघ २०७७, शनिबार

डोनाल्ड्र ट्रम्पविरुद्धकाे महाअभियोग प्रस्ताव तल्लाे सदनबाट पारित

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अमेरिकाको तल्लो सदनबाट पारित भएको छ । ट्रम्पलाई महाभियोग लगाउने या नलगाउने भन्नेबारे अमेरिकी तल्लो सदनमा बुधबारदेखि बहस चलेको थियो ।

अमेरिकाको तल्लो सदन (हाउस अफ् रेप्रिजेन्टिेटिभ) मा ट्रम्पविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएको हो । तल्लो सदनमा ट्रम्पको पक्षमा २३० मत र विपक्षमा १९७ मत खसेको थियो ।

यसअघि संसदमा बुधबार झण्डै १० घण्टासम्म बहस भएको थियो । बहसको क्रममा डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि सुसान डेविसले सदनमा जोडदार भाषण गरेका थिए ।

‘हामीले राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाएका छैनौँ, उनी आफै यस्तो गरिरहेका छन् । तपाईँ राष्ट्रपति भएर न्याय प्रक्रियामा वाधा निम्त्याउनु हुन्छ । तपाईँ एक विदेशी नेतालाई घुस दिने प्रयास गर्नुहुन्छ । तपाईँ राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा हुनुहुन्छ । तपाईँमाथि महाअभियोग हुन्छ । अनि कहानी सकिन्छ।।।’, डेविसले भने ।

तल्लो सदनबाट प्रस्ताव पारित भएपछि अब माथिल्लो सदनमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । आउँदो महिना ट्रम्पले संसदमा मुद्दाको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ तर यहाँ उनको पार्टीको बहुमत छ । यस्तो अवस्थामा ट्रम्प पदबाट हटिहाल्ने अवस्था छैन ।

यसअघि हाउस अफ् रेप्रिजेन्टेटिभकी सभामुख न्यान्सी पोलेसीले डोनाल्ड ट्रम्पको उल्टो गन्ती सुरु भएको बताएकी थिइन् ।
यो सँगै अमेरिकी राष्ट्रपतीय इतिहासमा ट्रम्प महाअभियोगको सामना गर्ने तेस्रो राष्ट्रपति बनेका छन् । यसअघि एण्ड्रियु जोनसोन र बिल क्लिनटनविरुद्ध पनि महाअभियोग प्रस्ताव लगाइएको थियो । तर यी दुवै राष्ट्रपति पदबाट हटेनन् ।

ट्रम्पमाथि के आरोप छ ?

गएको साता अमेरिकाको गुप्तचर अधिकारीले राष्ट्रपति ट्रम्पले एक विदेशी नेतासँग कुराकानी गरेकोबारे जानकारी दिएका थिए । ती विदेशी नेता युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्की थिए ।

इन्टेलिजेन्स इन्स्पेक्टर जनरलले सूचना दाताको जानकारी ‘ध्यानमा लिन योग्य भएको र विश्वसनीय’ मानेका थिए । यो जानकारीबारे डेमोक्रेट्सले संसदमा माग गरेका थिए तर ह्वाइट हाउस र न्याय विभागले यसबारे जानकारी दिन अस्विकार गरेका थिए ।

ट्रम्प र युक्रेनका राष्ट्रपतिबीच के कुरा भएको थियो भन्नेबारे थाहा भएको छैन तर ट्रम्पले र युक्रेनका राष्ट्रपतिसँग वाइडन र उनका छोराविरूद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न दबाब दिएको आरोप डेमोक्रेट्सले लगाएको छ ।