अहिलेसम्म केन्द्रीय प्रसारण लाइनको पहुँचबाट निकै टाढा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुस्ता गाउँपालिका–५ स्थित नारायणी नदीपारि रहेको परासीको सुस्ता क्षेत्रका बासिन्दाले पहिलोपटक सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् सुविधा प्राप्त गरेका छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको सहयोगमा गाउँपालिकामा निर्माण गरिएको १०० किलोवाट क्षमताको सौर्य मिनी ग्रिड परियोजनामार्फत यहाँका २६६ घरधुरीका बासिन्दाले विद्युत् सुविधा प्राप्त गरेका हुन् ।
सौर्य मिनी ग्रिड परियोजनाको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले विद्युतीकरणसँगै अब सुस्तामा विकासको लहर शुरु भएको बताउनुभयो । विद्युत्को पहुँचबाट टाढा रहेको नेपाली भूमि सुस्तामा सौर्य ऊर्जामार्फत बिजुली बल्न थालेको छ । “वर्षाैंदेखि टुकीको भरमा जीवन बिताउँदै आउनुभएका सुस्तावासीका लागि आज ऐतिहासिक दिन हो, तपार्इं हामीले गरेको आन्दोलन र त्यागबाट प्राप्त भएको गणतन्त्रकै कारण आज यो सम्भव भयो, गणतन्त्र नआएको भए यो नहुन पनि सक्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो ।
तीनै तहका सरकारले सुस्तावासीको पीडा अन्त्य गर्दै यहाँको विकासमा लहर ल्याउने काम गरेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाइ थियो । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन लैजान सम्भव नरहेको यस ठाउँमा सौर्य ऊर्जामार्फत विद्युत् पु¥याउन आफूले पनि योगदान गर्न पाएकामा खुशी लागेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “अब यहाँ लामो समयदेखि बन्न नसकेको झोलुङ्गे पुलको निर्माणका लागि पनि मैले सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिनेछु, त्यसपछि सुस्ता आउन लोभ लाग्ने गरी विकास गर्नुपर्छ, यहाँ पर्यटक भित्रिन्छन् र यहाँको जीवनस्तर माथि उठ्नेछ ।”
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सुस्ता, कालापानी लगायतको सीमा विवाद तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपाल–भारतबीच वार्ता र सहमतिबाटै समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्काे प्रसङ्गमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आन्तरिक विवादलाई छिटो समाधान गरी जनमतको सम्मान गर्दै सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको अभियानलाई सार्थक बनाउने अभियानमा जुट्न सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई आग्रह गर्नुभयो ।
उक्त अवसरमा पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य लालबाबु पण्डितले सुस्तावासीको पीडा अन्त्य गर्न तीनै तहका सरकार लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुस्तावासीसहित नागरिकताबाट वञ्चित रहेका वास्तविक नेपालीलाई नागरिकता वितरण गर्ने गरी नागरिकता विधेयक अगाडि बढिसकेको छ, राज्यव्यवस्था समितिले संसद्मा पठाइसकेकाले अब विधेयक अगाडि बढ्छ, भूमि समस्या समाधानका लागि भूमि आयोग गठन भएकाले जग्गाको व्यवस्थापन पनि हुनेछ, सुस्तावासीको मुहारमा खुशी ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।” नेता पण्डितले मुलुकमा विकासले गति लिइरहेको भन्दै सीमा क्षेत्रमा धेरै विकास हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले झुपडीमा बस्न बाध्य सुस्तावासीलाई जनता आवास कार्यक्रममार्फत प्रदेश सरकारले सुरक्षित आवास निर्माण गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले पुल बनिसकेपछि यहाँ आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी होमस्टे (घरबास) प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेशका उपसभामुख कृष्णी थारू, प्रदेशसभा सदस्य अजय शाही लगायतले उज्यालो सुस्ताका लागि सुस्तावासीलाई बधाई ज्ञापन गर्दै सुस्ताका थप समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसूधन अधिकारीले विश्वस्तरीय स्मार्ट प्रविधि प्रयोग गरी निर्माण गरिएको यस आयोजनाबाट विद्युत् सेवाका साथै अन्य उद्योगधन्दाहरु सञ्चालन गर्न सकिने र भविष्यमा ऊर्जा अपुग भएमा थपसमेत गर्न सकिने बताउनुभयो । “राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच नपुगेका ठाउँमा दुई वर्षभित्र विद्युत् सेवा पु¥याई उज्यालो नेपाल बनाउने अभियानअन्तर्गत सुस्तामा मिनी ग्रिड निर्माण गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । साथै भविष्यमा यस्ता आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा समेत जडान गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
सुस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले परियोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि स्थानीयवासीले उज्यालोको सुविधा पाउनाका साथै विद्युतीय उपकरणहरुको प्रयोग तथा साना कुटिर उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचबाट टाढा रहेका यस्ता ग्रामीण बस्तीहरुमा विद्युतीकरणका लागि सहयोग गर्ने अवसर पाएकामा अत्यन्त हर्षित भएको बताउनुभयो ।
परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत्ले गाउँपालिकाका सम्पूर्ण घरधुरीमा विद्युतीकरण हुनाका साथै सर्पदंश उपचार केन्द्र तथा अन्य उत्पादनशील ऊर्जा उपयोगका क्षेत्रमा समेत विद्युत्को व्यावसायिक उपयोग गरिने लक्ष्य रहेको छ । पटकपटक भारतीय अतिक्रमणमा परेर चार्चामा रहेको सुस्तामा नारायणी नदीका कारण राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पु¥याउन असहज हुँदा यहाँका नागरिक वर्षौंदेखि टुकीको भरमा जीवन बिताउँदै आएका छन् । आफ्नै भूमिमा जान पनि भारतीय भूभाग प्रयोग गरी नारायणी नदीमा डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर मात्र जानुपर्ने बाध्यता छ ।
कूल आयोजना लागत चार करोड ८० लाख ९२ हजार २६८ रहेको सो आयोजनामा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्दको अनुदान दुई करोड ८८ लाख ५५ हजार ३६१ (६० प्रतिशत), तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमको एक करोड ७५ लाख (३६ प्रतिशत) तथा गाउँपालिकाको १७ लाख ३६ हजार ९०७ (चार प्रतिशत) लगानी रहेको छ । मोबाइलबाटै यस आयोजनाबारे जुनसुकै स्थानबाट जानकारी लिन सकिन्छ । यस क्षेत्रमा मिनी ग्रिडका साथै आठवटा सौर्य सिँचाइ पम्पसमेत जडान गरिएको छ ।
यस ‘मिनी ग्रिड विशेष कार्यक्रम’ अन्तर्गत विशेषगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तत्काल पुग्न नसक्ने र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पु¥याउन खर्चिलो र झन्झटिलो हुने क्षेत्रमा मिनी ग्रिड विशेष कार्यक्रममार्फत विद्युतीकरणमा केन्द्रले जोड दिएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत रोल्पा जिल्लाको थवाङ्ग गाउँपालिकामा १५० किलोवाट क्षमताको सौर्य मिनी ग्रिड आयोजनाहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।
