मानव अधिकार पत्रकार सङ्घ (हुर्जा) नेपालद्वारा आयोजित ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक कर्णाली प्रदेशस्तरीय तीनदिने जुम भर्चुअल कार्यशाला गोष्ठीको आजको उद्घाटन सत्रमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री केसीले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व कायम गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि सिंहदरबारको मोडेलमा मन्त्रालय निर्माण गर्न खोजेको थियो”, उहाँले भन्नुुभयो, “प्रदेश सरकारका नाममा जग्गा नै भएन ।” संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हक अपरहणको महसुस भएको बताउँदै मन्त्री केसीले भन्नुभयो, “सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तीन तहका सरकारबाट बिगतभन्दा धेरै विकास भएको छ । सबै सरकारले आआफ्ना अधिकार प्रयोग गर्नमा जोड दिन सकिएको खण्डमा संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्छ ।”
पूर्वप्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठले जनताको सरोकारको विषय हक हुने र त्यसको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “अक्षरहरुमा संविधान पढ्ने होइन । संविधान मानव जीवनसँग रुपान्तरण हुनुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकार कानूनबाहेक चल्न खोजे स्वेच्छाचारी कहलिन्छ ।” संविधानका व्यवस्था भएका ३१ मौलिक हकको सुरक्षित र सुनिश्चितता दुवै हुनुपर्ने भन्दै उहाँले जनतासमक्ष अक्षर पुगेको तर भावना नपुगेको बताउनुभयो ।
गोष्ठीमा अधिवक्ता मोहन आचार्यले संविधानका मूलभूत विषयमा ‘नेपालको सङ्घीय संविधान कार्यान्वयनका अवसर, सम्भावना र चुनौती’ र अन्नपूर्ण पोष्टका प्रधानसम्पादक हरि थापाले मिडियाको भूमिकामा ‘निरंकुश शासनदेखि सङ्घीय व्यवस्थासम्ममा नेपालको आम सञ्चार ः एक विश्लेषण’ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
गोष्ठीका सहभागीले समाजमा भएका विभिन्न किसिमका अनियमितता, हिंसा, बलात्कार जस्ता घटना निवारणमा सरकारको जवाफदेहिता नदेखिएको र संविधान तथा सङ्घीयता कार्यान्वयन पनि जनअपेक्षित नभएको बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि संविधानको मर्म बमोजिम सबै सरकार सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
मानव अधिकार पत्रकार सङ्घ (हुर्जा) नेपालद्वारा आयोजित ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक कर्णाली प्रदेशस्तरीय तीनदिने जुम भर्चुअल कार्यशाला गोष्ठीको आजको उद्घाटन सत्रमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री केसीले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व कायम गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि सिंहदरबारको मोडेलमा मन्त्रालय निर्माण गर्न खोजेको थियो”, उहाँले भन्नुुभयो, “प्रदेश सरकारका नाममा जग्गा नै भएन ।” संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हक अपरहणको महसुस भएको बताउँदै मन्त्री केसीले भन्नुभयो, “सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तीन तहका सरकारबाट बिगतभन्दा धेरै विकास भएको छ । सबै सरकारले आआफ्ना अधिकार प्रयोग गर्नमा जोड दिन सकिएको खण्डमा संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्छ ।”
पूर्वप्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठले जनताको सरोकारको विषय हक हुने र त्यसको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “अक्षरहरुमा संविधान पढ्ने होइन । संविधान मानव जीवनसँग रुपान्तरण हुनुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकार कानूनबाहेक चल्न खोजे स्वेच्छाचारी कहलिन्छ ।” संविधानका व्यवस्था भएका ३१ मौलिक हकको सुरक्षित र सुनिश्चितता दुवै हुनुपर्ने भन्दै उहाँले जनतासमक्ष अक्षर पुगेको तर भावना नपुगेको बताउनुभयो ।
गोष्ठीमा अधिवक्ता मोहन आचार्यले संविधानका मूलभूत विषयमा ‘नेपालको सङ्घीय संविधान कार्यान्वयनका अवसर, सम्भावना र चुनौती’ र अन्नपूर्ण पोष्टका प्रधानसम्पादक हरि थापाले मिडियाको भूमिकामा ‘निरंकुश शासनदेखि सङ्घीय व्यवस्थासम्ममा नेपालको आम सञ्चार ः एक विश्लेषण’ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
गोष्ठीका सहभागीले समाजमा भएका विभिन्न किसिमका अनियमितता, हिंसा, बलात्कार जस्ता घटना निवारणमा सरकारको जवाफदेहिता नदेखिएको र संविधान तथा सङ्घीयता कार्यान्वयन पनि जनअपेक्षित नभएको बताउनुभयो ।
