अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजनीतिक परिवर्तनको कोर्स पूरा भएकाले मुलुक अब आर्थिक समृद्धिको दिशामा रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँगको आज भएको भेटमा उहाँले निर्माण व्यवसायीका मागबारे अध्ययन गरी उचित कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । नेपालका निर्माण परियोजनालाई तयारी र कार्यान्वयन चरणका गरी दुई भागमा वर्गीकरण गर्न सकिने मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
“निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, यस उद्योगबाट मेरो पनि अपेक्षा छ, निर्माण परियोजना उचित लागतमा निर्धारित समयमै गुणस्तरीय रुपमा सकिनुपर्छ, सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै पक्ष मिलेर निर्माण उद्योगको विकास गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव र समाधानका उपायका बारेमा अर्थमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराएको थियो । लामो समयसम्मको बन्दाबन्दीका कारण निर्माण क्षेत्र प्रायः बन्द रहेको र आउने चाडपर्व पश्चात् समेत निर्माण शुरु हुने निश्चित नभएको हुँदा त्यस अवधिसम्मको घर भाडा, बैङ्कको किस्ता, ब्याज, कर्मचारीको तलब आदि ओभरहेडका खर्चले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको जानकारी महासङ्घले गराएको छ ।
बन्द रहेको निर्माणलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीको बिलबाट कट्टीभई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत ९रिटेन्सन मनि० धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैङ्क ग्यारेन्टीका आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको महासङ्घको धारणा छ ।
धरौटीवापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीलाई रु ६५ अर्ब नपुग भई बन्द रहेका सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरु दु्रत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने, निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकोले धरौटी वापतको रकम निर्माण व्यवसायीले बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग महासङ्घले अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष राखेको छ ।
