ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’को सचिवालयले कुलमान घिसिङलाई पुनः चार वर्षे कार्यकालका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा प्रस्ताव गरेको जानकारी दिएको छ।
मन्त्री पुनका सचिवालय प्रमुख दुर्गाप्रसाद चापागाईँले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा मन्त्री पुनले घिसिङलाई पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव पेश गरेको जानकारी दिएका हुन्। चापागाईँले मन्त्रिपरिषदले प्राधिकरणको आवश्यकता र जनभावनाको कदर गर्दै मन्त्रिपरिषदले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन्।
‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका सन्दर्भमा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री माननीय वर्षमान पुन अनन्तले गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा कुलमान घिसिङलाई आगामी चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न प्रस्ताव पेश गरेको र हाल उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ’, चापागाईँले भने, ‘अतः प्राधिकरणको आवश्यकता र आम जनचाहनालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रिपरिषदले उक्त प्रस्तावमाथि छिट्टै निर्णय गर्ने आशा गर्दछु।’
चापागाईंले मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग परामर्श गरेरै घिसिङको मात्र नाम मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट गरे ।
०७२ भदौ २९ गते घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त हुँदा मुलुक दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङमा थियो। पदबहाली गरेको करिब दुई वर्षमा लोडसेडिङ हटाउन उनी सफल भए। उनी उज्यालो नेपालको संवाहकका रुपमा उनी जनस्तरमा लोकप्रिय भएका छन्। लोडसेडिङ हटाएको जस आफूले मात्रै लिएको भन्दै राजनीतिक नेतृत्व उनीसँग खासै प्रशन्न छैन।
त्यसैगरी घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई १२ अर्ब रुपैयाँसम्म नाफामा लैजाने, विद्युत् चुहावटलाई १५ प्रतिशतसम्म झार्नेलगायत साहसिक कदम उनले सम्पन्न गरेका थिए। अझै प्राधिकरणका चुनौती धेरै भएकाले पनि कुलमान दोहोरिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग छ।चाँडै नै निजी क्षेत्रबाट करिब नौ सय मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिँदै छ। यसका लागि विद्युत् निर्यात गर्ने वातावरण बनाउने, आन्तरिक खपत बढाउने, प्राधिकरण ऐन पुनर्संरचनाका विषयजस्ता कुरा सम्हाल्न संस्थान बुझेको व्यक्ति घिसिङ भएकाले उनको निरन्तरता आवश्यक भएको बताइएको छ।
गत २८ भदौमा कार्यकारी निर्देशकका रुपमा चार वर्षे कार्यकाल सकेर घिसिङको प्राधिकरणले ३० भदौमा औपचारिक बिदाइ गरेको थियो।
