वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले १९औं सत्याग्रह थालेका छन्। पटक-पटक सरकारलाई अल्टिमेटम दिँदै आएका केसीले अनसन थालेका हुन्।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको विभिन्न माग राख्दै आएका डा. गोविन्द केसीले सोमबार जुम्लामा अनशन सुरु गरेका छन् । उनले ६ बुँदे माग राखेर सोमबार दिउँसो २ बजेदेखि अनशन सुरु गरेको बताए ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने, मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरी अनिवार्य गर्दै पीसीआर परिक्षण व्यापक बनाएर निषेधाज्ञा र लकडाउन अन्त्य गर्नुपर्ने उनले माग राखेका छन् ।
उनी जुम्ला बजार नजिकै सिंहचौरस्थित बाबिरा मस्ट मन्दिरमा सत्याग्रह बसेका छन्। ‘मलाई यहाँ हिँडडुल गर्नदेखि उपचार गर्न जान समेत बारम्बार अवरोध हुँदै आएकोले बिना जानकारी सत्याग्रह बसेको हुँ,’ केसीले भने।
उनले यसपल्टको सत्याग्रहमा विभिन्न ६ बुँदे माग अघि सारेका छन्। केसी लकडाउन अघिदेखि नै जुम्लामा छन्। कर्णालीका विकट जिल्लामा उनी औषधि/उपचार गर्दै हिँडिरहेका थिए। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबिबिएसलगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको पहिलो माग छ।
गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन सुरू गर्न उनले माग गरेका छन्। प्रदेश नम्बर दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन उनले माग गरेका छन्।
कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने केसीको माग छ। २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने केसीको अर्को माग छ।
यस्तै, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्न, विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो नि:शुल्क सेवा सुनिश्चित गर्न र राज्यलक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रेस खरिद, दरबारमार्गको जग्गा, ओम्नी समूहको औषधि खरीदलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचारका दोषीलाई छानवि गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्न केसीले माग गरेका छन्।
उनले बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानबिन र कारबाही चलाउन माग गरेका छन्।
यी प्रकरणका दोषीलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएको भन्दै केसीले अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुन बमोजिम छानविन र महाभियोगलगायतका कारवाही गर्न माग गरेका छन् । अख्तियारका आयुक्त र अन्य भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएकाहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको छानबिन गर्न पनि केसीले माग गरेका छन् ।
उनका मागहरु यस्ता छन् :
१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति प र्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस् । प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।
२. मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस् । कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।
३. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।
४. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।
५. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस् ।
६. राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समुहको औषधि खरिद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुन बमोजिम छानविन र कारवाही गरियोस् । बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानविन र कारवाही चलाइयोस् । यी सबै प्रकरणका दोषीहरुलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुन बमोजिम छानविन र महाभियोगलगायतका कारवाही गरियोस् । अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस् ।
