प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले १७ बुँदे राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दै सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ ।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले आफूले अघि सारेका विषयमा गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘यो विषयमा सरकार गम्भीर भएन । संविधानको मर्मभावना कुल्चिने, कर्मचारी संयन्त्र तहसनहस बनाउने, संवैधानिक निकायहरुलाई दुई तिहाईको बलमा छायाँमा राख्ने काम भयो भने हामी सडक र सदनमा आन्दोलनमा जान्छौं’, उनले भनेका छन् ।
कांग्रेसले समानुपातिक समावेशीता, सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट हुनुपर्ने लगायतका संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ । परराष्ट्र सम्बन्धमा नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र स्वार्थहरुको सशक्त प्रतिनिधित्व गर्न नसक्दा अन्तर्रा्ष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको विश्वसनीयता खस्केको पनि उक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
१७ बुँदे उक्त प्रस्तावमा सरकार आफैं संविधानको मर्म र मान्यतालाई उल्लंघन गर्ने क्रियाकलापमा सामेल भई जनताको लामो संघर्षपछि प्राप्त अधिकारहरु खोस्ने षडयन्त्र भइरहेको अभिव्यक्ति स्वयं उच्च नेतृत्वहरुबाट बारम्बार आइरहेको आरोप पनि लगाइएको छ ।
वर्तमान सरकारको जनविरोधी क्रियाकलाप, संवैधानिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई निस्तेज गर्ने प्रवृत्तिको विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले संसद र संसद बाहिर अझ सशक्त बनाएर लाने कांग्रेसको भनाई छ । केन्द्रीय सदस्यहरुको सुझावलाई मनन गर्दै ४ पृष्ठको १७ बुँदे राजनीतिक प्रस्तावलाई पारित गरिएको सहमहामन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले जानकारी दिए ।
केन्द्रिय समिति बैठकले समय सकिएका भातृ संगठन र जनसम्पर्क समितिलाई महाधिवेशन हुने गरी ६ महिना म्याद थप गरेको छ । सहमहामन्त्री डा. महतले पार्टी समायोजन ७७ जिल्लामै अगाडि बढिसकेको बताउँदै अब पार्टीले गति लिने बताउनुभयो ।
