आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले सेक्युरिटी प्रिटिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया प्रकरणमा छानविन भइरहेको बताएका छन् । आयोगले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरिरहेको उनले बताए ।अहिले यसबारे बयान लिने काम भइरहेको उनले बताए । सो प्रिटिङ प्रेस खरिद प्रक्ररणमा ७० करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि पूर्वसञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएका थिए ।
यस्तै घिमिरेले मन्त्रिपरिषदबाट हुने खरिद प्रक्रियालाई अख्तियारले हेर्ने गरी कानून बनाउन आग्रह गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई हेर्न वस्तुपरक कानून नभएकोले आयोगले हेर्न नसकेको बताउँदै त्यसका लागि ठोस नियम बनाउने जिम्मेवारी संसदकै भएको उल्लेख गरे ।
उनले भष्ट्राचार रोक्ने काम आयोग एक्लैको जिम्मेवारी नभएको बताउँदै राज्यका सबै पक्षबाट सहयोग हुनुपर्ने बताए । समयअनुसारभ्रष्ट्राचार गर्ने, घुस लिने शैली फेरिएको बताउँदै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पूरानो शैलीले नहुनेमा जोड दिए । उनले पैसा अर्कैको खातामा जम्मा गर्न लगाउने, सिमापारी गएर घुस लिने र विदेशी रुपैयाँ बोकेर आउने समस्या देखिएको उल्लेख गरे ।
गैरसरकारी र निजी क्षेत्रको भष्टाचार हेर्ने कानून बनाउन माग
प्रमुख आयुक्त घिमिरेले सर्वसाधारणको सरोकार जोडिएको बैंक, वित्तिय क्षेत्र, सहकारी, विमा लगातका क्षेत्रमा हुने भष्ट्राचार अख्तियारलाई हेर्ने जिम्मा दिन आग्रह गरे । सर्वसाधारणको सम्पति राख्ने वित्तिय क्षेत्रमा हुने भ्रष्ट्राचार रोक्नका लागि संसदमा विचाराधीन रहेको अख्तियारसम्बन्धी विद्येयकमा सो व्यवस्था राख्न माग गरे ।
त्यस्तै,देश विकासका लागि भनेर अरबौं रुपैयाँ बजेट भएका गैरसरकारी निकायमा हुने भष्ट्राचार हेर्न दिन पनि आग्रह गरे । अहिले रेडक्रसमा भएको भ्रष्ट्राचारबारे अख्तियारमा उजुरी परेपनि आयोगले हेर्न नपाएको बताए । उनले भने–‘गैरसरकारी संस्थाकोभ्रष्ट्राचार आयोगले हेर्न मिल्दैन । यसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेर पठाएका छौँ । अख्तियारलाई गैरसरकारी संस्थाकोभ्रष्ट्राचार हेर्न दिने कि नदिने त्यसको जिम्मा संसदकै हो ।
प्रमुख आयुक्त घिमिरेले आयोगलाई पेपरलेस बनाउने प्रक्रियामा अघि बढेको बताए । आयोगले बेनामे उजुरीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै बेनामे उजुरी नलिने हो भने आयोगमा उजुरी धेरै नआउने संभावना रहेको बताए । उनले भने– ‘धेरै जसो उजुरी प्रारम्भिक चरणबाटै बाहिरिन्छन् । टेलिफोनबाट पनि उजुरी आउँछ । उजुरीकर्ताको सुरक्षालाई हेरेर पनि बेनामे उजुरी लिनुपर्ने अवस्था छ ।’
गोजीमा पैसा राखिदिने अनि स्टिङ अप्रेशन गर्ने हो भन्ने सांसदहरुको प्रश्नमा उनले स्टिङ अप्रेशनअघि भष्टाचार गर्ने र सेवाग्राहीबीचको टेलिफोन संवाद आयोगले सबै हेर्ने गरेको बताए । सेवाग्राही र घुस माग्ने कर्मचारीको सिडिआर विश्लेषणपछि मात्र स्टिङ अप्रेशन गर्ने बताए । उजुरी फछ्यौटमा आयोगको सफलता ८५ प्रतिशत हाराहारी पुगेको जानकारी गराए ।
