प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलता भनिराख्दा अर्बौं ठगीको आरोप लागेका व्यक्ती वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यमा नियुक्त भएका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले बिहीबार वैदेशिक रोजागरीमा जाने कामदारहरुको अर्बौं ठगी गरेको आरोप लागेका कैलाश खड्कालाई २ वर्षका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गरेका हुन् ।
दुई वर्षपहिले तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भ्रष्टचार मुद्दा लगाएका स्वास्थ्य व्यवसायी कैलाश खड्कालाई मन्त्री यादवले बोर्डको विशेषज्ञ सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका हुन्।
आइतबार, बोर्डमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष तथा एसओएस म्यानपावर सर्भिसका सञ्चालक हेमराज गुरुङका साथै नेपाली स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कालाई विज्ञका रुपमा नियुक्त गरिएको हो।
खड्का वैदेशिक रोजगार विशेषज्ञको कोटाबाट मनोनयन भएका हुन् भने गुरूङ तालिम सेवा प्रदायकका तर्फबाट मनोनित भएका हुन् ।
गुरुङ र खड्का पटक–पटक विवादमा मुछिँदै आएका व्यावसायी हुन् । गुरुङ सञ्चालक रहेको एसओएस म्यानपावरले सयौं कामदारलाई ठगेको उजुरी छ । त्यस्तै स्वास्थ्य व्यवसायी खड्का तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा मलेसिया जाने कामदारमाथि ठगेको आरोप लागेका व्यक्ति हुन् ।
खड्कामाथी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरु उपर बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम्स, वान स्टेपजस्ता शीर्षकमा ठगी गरेको आरोप छ । खड्का मलेसिया जाने श्रमिकको बायोमेट्रिक गर्ने संस्थाका सञ्चालक हुन्।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३८ को (ठ)अनुसार वैदेशिक रोजगार विशेषज्ञहरुमध्ये नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एक जना महिला समेत दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थालाई टेक्दै आफ्नै पार्टीको सरकारले कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्तिलाइ मन्त्री यादवले पुरस्कृत गरेका हुन्।
नेपाल सरकारले बैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न, मर्यादित बनाउन र बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हकहित संरक्षण कार्य गर्ने प्रयोजनको लागि बैदेशिक रोजगार बोर्डको व्यवस्था गरेको हो ।
ठगीका आरोपमा सरकारले नै मुद्दा चलाएका विवादित व्यक्तिलाई यो बोर्डमा ल्याएपछि व्यवसायीहरु रुष्ट बनेका छन् ।
उनी सहितका व्यवसायीविरुद्ध सरकारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो। मुद्दा दर्ता गरेपछि फरार भएका खड्कासहितका व्यवसायीले आरोप पुष्टि हुन नसकेपछि अदालतबाट सफाइ पाएका थिए।
खड्काले मलेसिया जाने कामदारसँग बायोमेट्रिक स्वाथ्य परीक्षणका नाममा बार्षिक १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँसम्म ठगेको आरोप लागेपछि २०७५ जेठमा उनीसहित ४२ जनाका बिरुद्ध श्रम मन्त्रालयले ठगीमा मुद्दा चलाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । गृहमन्त्रालयले ठकगीको आरोपमा मुद्दा चलाएर खड्का लामो समय ‘फरार’को सूचीमा थिए ।
ऐनअनुसार श्रममन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने बोर्डको सदस्यमा परराष्ट्र, अर्थ, कानुन, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव वा निजले तोकेका रा.प्र. प्रथम श्रेणीका व्यक्ति रहने व्यवस्था छ।
यस्तै वैदेशिक रोजगार विभाग, राष्ट्र बैंक, विशेषज्ञ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, अभिमुखी तालिम, स्वास्थ्य संस्था, ट्रेड युनियन र उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्थालाई टेकेर मन्त्री यादवले दुई वर्षका लागि खड्कालाई समेत सदस्यमा नियुक्त गरेका हुन्।
मलेसियामा कामदार पठाउँदा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३९ वटा बायोमेट्रिक स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्वास्थ्य ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुन्, खड्का । बंगलादेशी मूलका मलेसियन अमिन मार्फत मलेसियामा जाने कामदार ठग्न पाइला पाइलामा ब्रम्हुलट गर्ने माध्यम भित्राउने योजनाकार हुन् खड्का । उनलाई साथ दिएका थिए, प्रविन तिवारीले ।
बायोमेट्रिक प्रणाली नेपालमा भित्राउने एमओयुमा हस्ताक्षर गर्ने नै खड्का र तिवारी हुन् । प्रहरीले एमओयुमा हस्ताक्षर गर्ने खड्का र तिवारीलाई खोजी गरे पनि पक्राउ गर्न सकेन । बायोमेट्रिक प्रकरणमा ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई ठगीको आरोपमा पक्राउ गरी छानबिन गरेको सरकारले खड्का र तिवारीलाई पक्राउ भने पक्राउ परेनन् । उनीहरु शक्तिशाली नेताको घरमा लुकेर काठमाडौंमै बसेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । उनीहरुलाई आरजु देउवा र पूर्व श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङले सुरक्षित स्थानमा लुकाएर राखेको आरोप लागेको थियो ।
मलेसिया जाने नेपालीलाई बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम्स, वान स्टेप, जीएसजी जस्ता शीर्षकमा पाइला पाइलामा ठग्नका लागि अनुमति दिने गुरुङ नै हुन् । उनले अमिन मार्फत् करोडौं रुपैयाँ घुस लिएर यसरी ठगी गर्न स्वीकृति दिएका थिए ।
६ महिनाका लागि परीक्षण भनेर गुरुङले स्वीकृति दिएका थिए । बायोमेट्रिक प्रणाली नेपालमा नआउन्जेल कामदारहरुले स्वास्थ्य परीक्षणको २ हजार ६ सय रुपैयाँ र भिसाबापत ७ सय रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो । तर टेकबहादुरले बायोमेट्रिक मार्फत् ठगी गर्न छुट दिएपछि मलेसिया जाने कामदारले १८ हजार ४ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । एकातिर फ्री भिसा फ्री टिकट भन्ने तर अर्कोतिर ३ हजार ५ सयमा मलेसिया जाने कामदारसँग १८ हजार ४ सय लिने छुट टेकबहादुर गुरुङले गरेका छन् ।
कसरी हुन्थ्यो ठगी ?
सन् २०१३ मा नेपाली कामदारहरूको संकलित राहदानीलाई भिसा लगाउन मलेसियाली दूतावाससम्म र्पुयाउन भीएलएन स्थापना गरी कामदारसँग ३ हजार २ सय रुपैयाँ लिन थालियो । पासपोर्ट संकलनका लागि छुट्टै ‘वान स्टेप सेन्टर’ खडा गरियो, त्यहाँ पनि कामदारले अरू ३ हजार २ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भयो ।
अध्यागमन स्वीकृतिका लागि ‘फिंगरिङ’ लिन भनेर जीएसजी बनाइयो, त्यहाँसमेत थप ३ हजार २ सय रुपैयाँ कामदारका थाप्लामा थपियो । कतिसम्म भने, मेडिकल चेकअपका लागि नाम लेखाउनै ‘माइग्राम्स’ बनाइयो, जहाँ कामदारलाई थप ३ हजार २ रुपैयाँ खर्चिन लगाइयो ।
यस्तै, बायोमेडिकलमा पनि एकाधिकार कायम गरियो । नेपाल सरकारले तोकेका २ सय ३४ मध्ये ३९ वटा संस्थालाई मात्र मलेसियाले यस्तो अधिकार दियो ।
५ बर्षअघि यस्ता अनेक शीर्षकमा ठगी हुँदैनथ्यो । भिसाको ७ सय र स्वास्थ्य परीक्षणको २६ सय रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो । तर ४ बर्षअघि श्रम राज्यमन्त्री भएका टेकबहादुर गुरुङले अनुमित नै नदिई यसरी ठगी गर्न छुट दिएका थिए ।
