राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले विनासर्त आफ्नो पार्टीले एउटा संसदीय समितिको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको जनाएका छन् ।
कोशी प्रदेशको सरकारमा सहभागी गराउन सत्तापक्षले राप्रपालाई एउटा संसदीय समितिको नेतृत्व दिएको चर्चा भइरहँदा उनले विनाकुनै लेनदेन आफूहरुले संसद्मा आफ्नो सिट संख्याका आधारमा पूर्वाधार विकास समितिको नेतृत्व पाएको स्पष्टीकरण दिए । ‘समितिको सभापति र कोशी प्रदेशको सरकारलाई जोड्ने काम जुन भइरहेको छ । त्यो नै गलत छ,’ उनले भने, ‘धेरै लामो समयदेखि नै संसदीय समितिहरुमा राष्ट्रिय पार्टीहरुलाई संसद्मा उसको उपस्थितिअनुसार, हैसियतअनुसारको भाग दिने भन्ने कुरा उठिराखेको थियो, चर्चामा आइराखेको थियो । त्यही क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एउटा समितिको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको हो ।’
संघीय संसद् भवन परिसरमा मंगलबार सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा अध्यक्ष लिङ्देनले एमालेले आफ्नो सिट संख्याका आधारमा तीनवटा समितिको नेतृत्व पाएजस्तै आफूहरुले पनि त्यसैलाई आधार मानेर एउटा समितिको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको दाबी गरे । ‘तपाईहरुले के बिर्सनु हुँदैन भने अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले पनि तीनवटा समितिको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको छ नि त ? त्यो कुन सर्तमा पायो त ? भन्दा त्यो सिटकै आधारमा हो । र, हामीले पनि सिट संख्याकै आधारमा प्राप्त गरेको हो,’ उनले भने ।
उनले सो अवसर उपलब्ध गराएको भन्दै प्रमुख तीन दलप्रति आभारसमेत व्यक्त गरे । ‘यसमा कुनै प्रकारणको लेनदेन वा सर्त, बन्देज छैन । स्वभाविक रुपमा यसमा सहज बनाइ दिएकामा मुख्य राजनीतिक दलहरुलाई हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद छ,’ उनले भने । अध्यक्ष लिङ्देनले कोशी प्रदेशको सरकार कांग्रेस र एमाले मिलेर बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने आफूहरुको अडान कायमै रहेको जनाए । उनले भने, ‘उहाँहरुको अपेक्षा हुनसक्छ कि यो सहकार्यले फाइदै गर्छ । राम्रै गर्छ । कोशी प्रदेशमा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाए हुन्छ भनेर हामीले भनिराखेका छौं ।’
अध्यक्ष लिङ्देनले कोशी प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा जान नदिने विभिन्न उपाय रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा दलहरुबीच छलफल हुने र निकास निस्कने दाबी गरे ।
