१६ बैशाख २०८१, आईतवार

नौ महिना पछि संसदीय समितिको सभापति चयन हुदैँ, आजबाट प्रक्रिया सुरु

samsadiya samiti

आम निर्वाचन भएर नयाँ संसद गठन भएको नौं महिना पछि संसदीय समितिको सभापति चयन प्रक्रिया आजबाट सुरु भएको छ ।

‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा लिइने संसदीय समितिको सभामुख देबराज घिमिरेले सार्वजनिक गरेको कार्यसुची अनुसार आज बिषयगत तथा प्रक्रियागत समितिहरुको सभापतिका लागि उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रिया सुरु हुदैँछ ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार समिति सभापतिका लागि आज बिहान ११:०० देखि दिउँसो ४:०० बजेसम्म उम्मेदवारी मनोनयन प्रस्ताव दर्ता गराउन समयसिमा तोकिएको छ ।

प्रमुख दलहरु बिच सहमति हुन नसक्दा ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा लिइने संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया नौं महिनासम्म अबरुद्ध हुन पुगेको थियो । समितिको सभापति नहुदाँ संसदीय समितिले गर्नु पर्ने काम कारबाहीहरु प्रभाबित हुदैँ आएका थिए ।

संसदका १० वटै विषय र प्रक्रियागत समिति सभापतिको निर्वाचन सोमबार दिउँसो ३ः०० बजेका लागि निर्धारण गरेको घोषणा गरेअनुरूप आज उम्मेदवारी दर्ता हुन लागेको हो । जसअनुसार भाेली संसदीय समितिहरूले नयाँ सभापित पाउने छन् ।

हालसम्म समितिको ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा समिति बैठक बस्दै आएको छ ।

दल मूल–जिम्मेवारीप्रति पछि रहेको सङ्केत छ– पूर्वसभामुख नेम्वाङ

सविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सङ्घीय संसद्प्रति सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री र मन्त्री व्यक्तिगत र सामूहिकरूपमा उत्तरदायी हुने संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसदीय समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा लिने गरिएको बताए ।

संसद्को सभा होस् वा बैठक औपचारिक हुने भएकाले देश र जनहित सम्बन्धित छलफलका लागि प्रवेश पाएका सबै विषयवस्तु र प्रस्तावमाथि विभिन्न कोणबाट गहन बहस गरी टुङ्गोमा पुर्याउने काम संसदीय समितिबाटै हुने बताइएको छ ।
उनले भने, “मूल थलो संसद् मूलभूतरूपमा औपचारिकतामा सीमित रहन्छ, सङ्घीय संसद्ले सरकार र सिङ्गो मन्त्रिपरिषद्लाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काम संसदीय समितिमार्फत नै हुन्छ ।”

पूर्वसभामुख नेम्वाङले संसदीय समितिका सभापति चयनको ढिलाइले राजनीतक दल आफ्नो मूल–जिम्मेवारीप्रति कति पछि परेका छन् भन्ने स्पष्ट सङ्केत गरेको प्रतिक्रिया दिए ।

नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले भने, “हामी समितिमार्फत देशमा पारदर्शिता र जनताप्रति जवाफदेहिता स्थापित गर्ने काम गर्छ । समिति संविधान, कानुन, संसदीय मूल्य मान्यताका विषयमा हुने खुला र गहन छलफलका आधारमा सकारात्मक परिणाम निकाल्ने उपयुक्त थलो हो । खुसी लागेको छ, ढिलै भए पनि नेतृत्व पाउँदैछ ।”

यसपटक संयुक्त समिति दुई र प्रतिनिधिसभा मातहतका १० विषयगत समितिमध्ये सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेस चार, नेकपा (माओवादी केन्द्र) दुई, नेकपा (एमाले) तीन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) एक, जनमत पार्टीको एक सिटमा दाबी रहेको विषय सार्वजनिक भएको छ ।

उनले भने, “संसदीय परिपाटी र मूल्य मान्यताको सन्दर्भमा कुनै पनि दलले आफूलाई बाहिर पारियो भन्ने महसुस गरिनुहुन्न । सत्ता गठबन्धन र समितिको कामकारबाही र जिम्मेवारी फरक विषय हुन् । चौथो र पाँचौँले स्वभाविकरूपमा सिट प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।” हाल संसद्मा चौथो ठूलो दलका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ भने पाँचौँ स्थानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए÷गरेका कामकारबाहीका अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन र राय सल्लाह दिनसमेतका लागि संसदीय समिति रहने उल्लेख छ ।

अघिल्लो सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधिसभा मातहतका १०, राष्ट्रियसभाका चार र संयुक्त समितिका रूपमा रहेका दुई गरी १६ विषयगत समितिमध्ये नौको नेतृत्व महिलाले गरेका थिए । संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले भने, “समितिको नेतृत्व छनोटमा संविधानका मर्म र भावनाअनुरुप समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने विषयमा समयमै हेक्का पुर्याउनु पर्छ । ”

संसदीय सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सभाको कामलाई सहयोग गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका संसदीय समिति कानुन निर्माणदेखि कानुनको परीक्षण, कार्यपालिकाको कामको अध्ययन, विश्लेषण, निगरानी निर्देशनसम्मको कार्यजिम्मेवारीमा रहने बताए।

उनले भने, “संसदीय समितिले बनेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर परीक्षण अर्थात् अडिट गर्छ । सरकारको कामको अध्ययन र विश्लेषण गर्छ ।”

प्रतिनिधिसभा मातहत अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति रहेका छन् ।

पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति तथा सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सोमबार नयाँ नेतृत्व प्राप्त गर्ने छ ।

विषयगत समितिको सभापति निर्वाचन भोली

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत गठित १० वटा विषयगत समितिको सभापति निर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारी प्रस्ताव दर्ता गर्ने र दर्ता भएका प्रस्तावको सूची प्रकाशित गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ ।

सभापतिका लागि दर्ता प्रस्तावहरू भोलि सम्बन्धित समितिमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार संसदीय समितिमा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुने र त्यसको सूचना सचिवले ४८ घण्टाअगावै प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित समितिको कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस् भनी कुनै अर्को कुनै एक सदस्यको समर्थनसहित आज बिहान ११ देखि बेलुका ४ बजेसम्म प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय तोकिएको छ ।

यसरी निर्धारित समयभित्र दर्ता भएका प्रस्तावको सूची आजै बेलुका ४ बजे प्रकाशन गरिनेछ । यस्तो सूची दर्ताक्रमअनुसार निर्धारण हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

दर्ता भएको प्रस्ताव सम्बन्धित समितिको बैठकमा प्रस्तावकले भोलि प्रस्तुत गर्नेछन् । समर्थकले प्रस्तावको समर्थन गरेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री र विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरू एकभन्दा बढी समितिमा पदेन सदस्य रहने भएकाले यस्ता सदस्यले आफू कुन समितिको मतदानमा सहभागी हुने भन्ने लिखित जानकारी आजसम्ममा सभामुखलाई दिइसक्नुपर्नेछ ।

समिति सभापतिका लागि एकमात्र प्रस्ताव दर्ता भएमा समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावित सदस्य सभापति पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछन् ।

    सम्बन्धित समाचार...