२२ बैशाख २०८१, शनिबार

कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य

koshi e1692850161748

कोशी प्रदेश सभाको चालु तेस्रो अधिवेशन आजदेखि अन्त्य भएको छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले बुधबार मध्य राति १२ बजेदेखि प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनको अन्त्य गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेको जनाएका छन् ।

बुधबार राति ८ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।

असार १४ गते सुरू भएको तेस्रो अधिवेशन पाँचवटा बैठक बसेर अन्त्य भएको छ । गत असार १५ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव अस्वीकृत भएर सरकार ढलेको थियो । त्यसयता डेढ महिना पछि भदौ १ गते बसेको बैठकले गत जेठ ३२ गते अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट अस्वीकृतीको सूचना फिर्ता लिएर स्वीकृतीको प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

भदौ ४ गतेको बैठकमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिएका थिए । बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले मत बराबरी भएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री थापालाई मत दिएका थिए ।

बैठकको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिबाट मतदान हुनुलाई असंवैधानिक कार्य भन्दै प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र राप्रपाले भदौ १६ गतेको बैठक बहिस्कार गरेपछि बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो । भदौ १० गतेसम्म बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित गरेर प्रमाणीकरण नभए ११ गतेदेखि बजेट शून्यताको स्थिति आएर प्रदेश सरकारले राजश्व पनि उठाउन नसक्ने र खर्च गर्न पनि नसक्ने भएकाले जेठ ३२ गते अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट खारेज गरेर पुनः अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयोजनका लागि प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको हो ।

सभाको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले मतदान गरेको विषयलाई लिएर प्रतिपक्ष दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । रिटको सुनुवाइको क्रममा सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा कोशी प्रदेशमा बजेट शून्यताको स्थिति आउने आशंकामा सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको हो । बिहीबारै जेठ ३२ गते अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट खारेज गरेर अध्यादेशबाटै नयाँ बजेट ल्याउने तयारी सरकारको छ ।

367661999 956344482114251 3867003170681868265 n1692807388

    सम्बन्धित समाचार...