बिना विभागीयमै पदमुक्त भए कोशीका ४ मन्त्री
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ ।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा,डा.आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सभामुखको समर्थनमा भएको थापाको नियुक्ति बदर गर्दै थापा पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।
२१ असारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेश गरेका थिए । सोही समर्थनका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
तर नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुखको समर्थनबाट सरकार बन्नु गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उनले थापाको नियुक्ति बदर गरी संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री थापा पदमुक्त भएसँगै कोशीमा नियुक्त भएका ५ मन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन् । असार २२ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थापाले दुई पटक गरी ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेका थिए । जसमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित प्रदीप सुनुवार र रामकुमार खत्री थिए भने माओवादी केन्द्रबाट राजेन्द्र कार्की, जीवन आर्चाय रहेका थिए । त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट कमलप्रसाद जवेगुपनि थापा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
असार २२ र २४ गरी दुईपटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थापाले सत्ता घटकबीच भागवन्डा मिलाउन नसकेपछि माओवादी केन्द्रका आर्चायलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए भने अन्य सबैलाई बिना विभागीयमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरेका थिए । समग्रमा नियुक्त भएको २२ दिनमै ढलेको थापा नेतृत्वको प्रदेश सरकारका ४ मन्त्रीहरु कमल प्रसाद जवेगु, रामकुमार खत्री, राजेन्द्र कार्की र प्रदीप सुनुवार बिना विभागीयमन्त्री रहेकै अवस्थामा पदमुक्त भएका छन् ।
सर्वोच्चले आज थापा नेतृत्वको सरकार असम्बैधानिक ठहर गर्दै साउन १७ गतेभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बनाउन आदेश जारी गरेको छ।
