कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई जारी
कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई भइरहेको छ ।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा रिट निवेदनमाथि सुनुवाई भइरहेको हो ।
रिटलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर सुनुवाई भइरहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
हिजो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएपछि रिट निवेदनमाथि सुनवाईका लागि न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठ सहितको पूर्ण इजलास गठन गरिएको हो ।
कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको उल्लेख गरिएको छ ।
असार २७ गते बसेको न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
गत असार २१ गते कोशी प्रदेशमा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न गरिएको दाबीमा सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरेपछि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले असार २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।
रिट निवेदक कार्कीले सभामुखले समेत सरकार निर्माणमा राखेको मत अवैधानिक भएको भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने माग राख्नुभएको छ ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १२, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादीका एक जना सांसद रहनु भएको छ ।
मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र , एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका गरी ४६ सांसद रहनुभएको छ भने विपक्षमा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ४६ सांसद रहनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री दाबीका लागि दुवै पक्षको बहुमत नपुग्ने भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बन्नुभएका गौतमले पनि हस्ताक्षर गरेपछि एमाले त्यसविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च गएको थियो ।
