इजरायलमा व्यापक विरोधका बाबजुद विवादस्पद सुधार विधेयक संसदबाट पारित भएको छ ।
अदालतको क्षेत्राधिकारमा अंकुश लगाउने उक्त विधेयकको विपक्षीहरुले विरोध गरेका थिए । विपक्षीले बहिष्कार गरेको मतदान प्रक्रियामा पक्षमा ६४ मत परेको थियो ।
विपक्षीहरुले विधेयकले लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्ने विपक्षीहरुले चेतावनी दिएका छन् । सरकारी कार्यहरु अव्यावहारिक ठाने खारेज गर्न सक्ने अदालतको अधिकार हटाइएको छ । तर प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले अदालत स्वतन्त्र रहने कुरामा जोड दिएका छन् ।
उनले देशका बहुसंख्यक नागरिकको निर्णयअनुसार नीति निर्माण गर्न विधेयक आवश्यक भएको बताए । सरकारले सर्वोच्च अदालतले राजनीति निर्णयहरुमा धेरै हस्तक्षेप गरेको तर्क गर्दै लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न सुधारका कामहरु भएको बताएको छ।
प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको सुधार योजना प्रजातन्त्रमाथिको आक्रमण भन्दै लामो समयदेखि लाखौं प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएका छन्।
