उम्मेदवार चित्त नबुझे ‘राइट टू रिजेक्ट’ को व्यवस्थासहित कानुन ल्याइँदै

हाम्रो अहिलेको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा निर्वाचनका बेला आफ्नो क्षेत्रबाट उठेकामध्ये एकलाई अनिवार्य मतदान गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । तर, अब आफ्नो क्षेत्रमा उठेका कोही पनि उम्मेदवार चित्त नबुझे ‘राइट टू रिजेक्ट’ को व्यवस्थासहित कानुन ल्याइँदै छ । निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा कुनै पनि उम्मेदवार मन नपरे मत दिन्न भन्न पाइनेछ । यसको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ र आयोगले कस्तो मापदण्ड बनाउँदैछ त ?

निर्वाचनका बेला तपाईंलाई कुनै पनि उम्मेदवार मन परेको छैन भन्ने संकेतमा मतदान गर्नु राइट टू रिजेक्ट हो । त्यही व्यवस्थासहित निर्वाचन आयोगले अहिले कानुनको मस्यौदा तयार पारेको हो । सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमै राइट टू रिजेक्टको व्यवस्था गर्न आदेश दिए पनि राजनीतिक दलहरुले मानेका थिएनन् । अहिले मतदातालेसमेत विकल्प खोज्न थालेपछि आयोगले अदालतको आदेशबमोजिम कानुनमै यसको व्यवस्था गर्न लागेको हो । कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मत संख्या कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन नै रद्द हुने र पुनः अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । एक पटक मतदाताले अस्वीकार गरेका उम्मेदवार त्यही कार्यकालमा पुनः उठ्न पाउने छैनन् ।

निर्वाचनमा राइट टू रिजेक्टको व्यवस्था नेपालका लागि नौलो भने पनि धेरै मुलुकमा यसको अभ्यास छ । छिमेकी मुलुक भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशसहित फ्रान्स, रुस, कोलम्बियालगायतका देशमा पनि यसको प्रचलन छ । भारत र फ्रान्समा मतपत्रमा नो भोटको व्यवस्था भए पनि पुन: निर्वाचन हुने व्यवस्था छैन । त्यस्तै केही देशले भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत राइट टू रिजेक्टमा परे अर्को निर्वाचन गर्ने गरेका छन् ।

कोलम्बियामा २०११ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा ५६ दशमलव ७ प्रतिशत भोट यसमा परेकाले पुन: निर्वाचन गर्नुपरेको थियो । नेपालमा पनि कुल सदरमतको ५० प्रतिशतभन्दा बढीले उम्मेदवार अस्वीकार गरे पुन निर्वाचन गर्ने भनिएको छ । तर यस्तो व्यवस्थालाई दलहरुले स्वीकार गर्नेमा भने शंका छ ।

राजनीतिक दलहरुमा निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने होडबाजीका कारण जस्तो सुकै उम्मेदवार पनि खडा गर्ने प्रवृति छ । कानुनमै राइट टू रिजेक्टको व्यवस्था गर्न सकिए योग्य व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन दलहरु बाध्य हुनेछन् । त्यति मात्र होइन उम्मेदवार स्वयम् पनि योग्य नभएको स्वीकार गर्न बाध्य हुनेछन् । यसले मुलुकको सुशासनमा समेत सहयोग पुग्न सक्छ ।