भारतको गुजरात उच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको थरसँग सम्बन्धित मानहानिको मुद्दामा कंग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई तल्लो अदालतले सुनाएको दुई वर्षको सजायलाई सदर गरेको छ ।
तल्लो अदालतले सुनाएको सजायलाई न्यायसंगत, उचित र वैधानिक भन्दै गुजरात उच्च अदालतले सोही सजायलाई सदर गरेको हो । तल्लो अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध राहुलले दिएको आवेदन उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध राहुलले अब सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने तयारी गरेका छन् ।
यसै वर्षको मार्च २३ मा गुजरातको सुरतस्थित तल्लो अदालतले राहुललाई मानहानिमा दोषी ठहर गर्दै दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । तल्लो अदालतले दुई वर्षको सजाय सुनाएलगत्तै संघीय संसद्को तल्लो सदन लोकसभाले उनको संसद् सदस्यता खारेज गरिदिएको थियो । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार उक्त सजाय पूरा गरेको ६ वर्षसम्म उनी चुनाव लड्न पनि अयोग्य हुनेछन् । तल्लो अदालतको फैसलाविरुद्ध राहुलले सेसन्स अदालतमा पुनरावेदन गरेकामा उक्त अदालतले समेत राहुलको पुनरावेदन खारेज गरिदिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले समेत उक्त सजायमा रोक लगाउन अस्वीकार गरेको अवस्थामा राहुलले आगामी वर्ष हुने लोकसभा निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
१३ अप्रिल २०१९मा कर्नाटकको कोलारमा भएको एक चुनावीसभाका क्रममा राहुलले ‘सबै चोरको थर मोदी किन हुन्छ ?’ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
