मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यो वर्षको मनसुन कोशी प्रदेशबाट भित्रिने र सुरुमै यसले क्षति गर्ने सूचना प्रदेश सरकारलाई दिएको थियो ।
नभन्दै सुरुवाती दिनमै कोशी प्रदेशमा त्यस्तै भयो । ९ जनाको निधन भइसकेको छ भने भौतिक पूर्वाधारमा पनि त्यतिकै क्षति पुगेको छ । पूर्वसूचना पाउँदा पनि सरकारकै अर्कमण्यताका कारण जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिएन । यो वर्ष मनसुनबाट कोशी थप प्रभावित हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।
नेपालमा वर्षायाममा सधैँ विपद निम्तिने गर्दछ । जोखिम न्यूनीकरणमा तीन तहको सरकारले ध्यान नदिए यसले मानवीय र भौतिक क्षति निम्त्याउँछ नै ।
यही तयारी नपुग्दा र कोशी प्रदेशले मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पूर्वसूचनालाई बेवास्ता गर्दा मनसुनको सुरुमै पूर्वी पहाडी जिल्लामा आएको बाढी र पहिरोले ९ जनाको ज्यान लियो । २७ जना बेपत्ता भए । भौतिक क्षति उलेख्य भएको छ । सयौँ परिवार विस्थापनको चपेटामा परेका छन् भने धेरैको थातथलो उठीबास लागेको छ ।
विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा प्रदेश सरकारले चरम उदासिनता र ढिलाइ गर्यो । प्रदेशको विपद् हेर्ने आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले अहिलेसम्म जोखिम क्षेत्र पहिचान समेत गरिसकेको छैन । जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन गर्ने, त्यस्ता क्षेत्रमा पूर्व तयारीका उपाय लगाउने काम मनसुन अगावै हुनुपथ्र्यो । तर, प्रदेश सरकारको शैली यति गैरजिम्मेवार देखियो कि बाढीपहिरोको वितण्डा सुरु हुँदासम्म कुनै संयन्त्र चलेनन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय समेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विपद् पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छैन । कार्की अल्पमतमा परेका कारण सरकार टिकाउने ध्याउन्नमा लाग्दा सरकारले पूर्वतयारी स्वरूप ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’बनाउनै सकेन । त्यतिमात्र होइन बाढीले क्षति पुर्याइसक्दा राहत र उद्धारका लागि पठाउने संयन्त्रको जोहोसमेत प्रदेश सरकारले गर्न सकेन ।
जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दाका लागि सुरक्षित वासस्थानको तयारी समेत सरकारले गरेको छैन । विपद व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हो । कोशी प्रदेश सरकारले विपद सम्बन्धी नीति बनाएको छ । तर, कार्यान्वयनमा छैन ।
जब बाढीपहिरो सुरु हुन्छ तब मात्रै तात्ने सरकारी शैली नबद्लिएसम्म यस्ता घटना दोहोरिने निश्चित छ ।निश्चय नै विपद् टार्न सकिन्न तर क्षति घटाउन प्रयास गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा प्रदेश सरकार त्यहीँ चुक्न पुग्यो ।
