नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पार्टी महामन्त्री गगन थापाले जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् ।
आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै थापाले कार्यालय कटौती गरेर जिल्ला प्रशासनमा सार्दा आयोगको भूमिकालाई संकुचित पार्ने बताए । उनले बचत गर्नका लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि सम्झौता गर्ने बेला आएको हो भन्दै प्रश्न उठाए ।
“खर्च कटौतीको कोणबाट यसलाई हेरिएको हो भने वर्षमा यो काम गरेबापत अधिकत १५ करोडभन्दा बढी बचत हुने देखिँदैन । के १५ करोड बचत गर्नका लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थतामा हामी पुगिसकेको हौँ,” थापाले भने ।
उनले निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरे । “निर्वाचन आयोग कटौती गर्दा यथेष्ट ध्यान पुर्याइएन भन्ने लाग्छ,”उनले भने,“निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गर्छु,”थापाले भने ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा खर्च कटौतीका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
