नेपालमा अहिले तेस्रो राष्ट्रपतिका रुपमा रामचन्द्र पौडेल शीतल निवासमा हुनुहुन्छ । संविधानतः राष्ट्रपतिको भूमिका कार्यकारी छैन । तर, पनि नेपालमा हरेक राष्ट्रपति विवादमा तानिने गरेका छन् । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि अहिलेका राष्ट्रपतिमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
संसदले दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि अघिल्लो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आलोचित हुनुभयो । अहिले सोही विधेयक प्रमाणिकरण गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल विवादमा तानिनुभएको छ ।
उसो त, यो सन्दर्भमा रोचक पक्ष के छ भने, उहाँहरुमाथिको आरोप भने समान छ । विगतमा भण्डारीले एमालेको इन्ट्रेस्टमा विधेयक रोकेको आरोप थियो भने अहिले राष्ट्रपति पौडेल सत्तागठबन्धनको रबरस्ट्याम्प बनेको आरोप छ ।
संविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम,कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ ।
संविधानमा प्रष्ट उल्लेख छ–
संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनि किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ ।
संविधानमा यस्तो व्यवस्था भएपनि राष्ट्रपति आफु आवद्ध पुरानो दल र सरकारको कारिन्दा बन्ने गरेको आरोप पटक पटक लाग्ने गरेको छ ।
प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव –
रुक्मांगत कट्वाल प्रकरणमा क्षेत्राधिकार अतिक्रमण । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसको अवज्ञा
पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीः
संसदले दुई पटक पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरणमा अवरोध । जबकी संविधानतः उहाँले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने छुट थिएन ।
संसद विघटनमा सरकारको मतियार बनेको आरोप
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलः
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संविधानतः गरेको दाबी । तर,संविधानको कुन अधिकारबाट मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्यो खोजिएन । आँखा चिम्लेर प्रमाणीकरण ।
प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, अहिले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रमाणीकरणका लागि पत्र पठाएपनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि प्रश्न उठेको छ ।
राष्ट्रपतिका कामकारवाही संघीय कानून र संविधानबमोजिम हुने संविधानमा लेखिएको छ । तर, नेपालमा हरेक राष्ट्रपति संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएकोभन्दै आलोचित बनिरहेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयमै कानुनी सल्लाहकार राखिएको छ । राष्ट्रपतिले चाहँदा कानुनी राय लिन कानुनका जानकारको अभाव हुँदैन । तर, व्यवहारमा राष्ट्रपति कानून र संविधान भन्दा पुरानो पार्टी आवद्धताबाट व्यवहारमा बाहिर निस्कन नसक्दा राष्ट्रपति संस्थामाथिनै पटक पटक प्रश्न उठिरहेको छ ।
