गत चैतमा वीरेन्द्रनगर–१० की पवित्रा सुनारले आफ्नो घर जाने बाटो खुलाई पाऊँ भन्दै न्यायिक समितिमा निवेदन दिइन्।
घरअगाडिका जग्गाधनीले घेरबार गरेपछि पवित्राको घरसम्म जाने बाटो बन्द भएको छ। न्यायिक समितिले प्रक्रियाअनुसार १५ दिने म्याद तामेल गर्यो। विवाद समाधानका लागि न्यायिक समितिले दुवै पक्षलाई मेलमिलापमा पठायो।
तर उनीहरू मेलमिलाप गर्न राजी भएनन्। ‘दुई पक्षमध्ये एउटाले जमिन खरिद गर्ने र अर्कोले बिक्री नगर्दासम्म विवाद समाधान हुने देखिएको छैन,’न्यायिक समितिका कर्मचारी विनिता ढुंगानाले भनिन्, ‘अहिले दुवै पक्षलाई तारेखमा राखेका छौं।’
स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको एक वर्ष पूरा भएको छ। यो अवधिमा कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगरमा कार्यविधिअनुसार दर्ता भएको यो एउटा मात्रै उजुरी हो।
‘कार्यविधि बाहिरबाट ३९ वटा निवेदन दर्ता भएकोमा अधिकांश फस्र्योट भएको जानकारी ढुंगानाले दिइन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको भुइँतलामा न्यायिक समितिको इजलास छ।
इजलास कक्षको छेउमा न्यायिक समितिका संयोजक र समितिका कर्मचारीका लागि ठाउँ छ। वादी–प्रतिवादीका लागि दुईवटा छुट्टाछुट्टै कठघरा छन्। आजको नागरिक दैनिकबाट
