खारेज भइसकेको सांसद विकास कोषलाई ब्युँताएपछि बालेनले गरे सांसदलाई वडाध्यक्षसँग तुलना

सरकारले बजेटमा खारेज भइसकेको सांसद विकास कोषलाई ब्युँताएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले कटाक्ष गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुमार्फत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा हरेक सांसदलाई ५ करोड दिने व्यवस्थाप्रति टिप्पणी गर्दै मेयर बालेनले बल्ल सांसदहरु वडाध्यक्षको लेबलमा आएको जनाएका छन् । उनले वडाध्यक्षकै काम गर्न मन भए किन सांसद बन्नुहुन्छ माननीयज्यूहरु भन्दै प्रश्नसमेत उठाएका छन् ।

‘सांसद विकास कोष पाउनु भएसी बल्ल सांसदहरु वडा अध्यक्षको लेबलमा आउनुभयो,’ बालेनले भनेका छन्, ‘वडा अध्यक्षकै काम गर्न मन भए किन सांसद बन्नुहुन्छ माननीयज्यूहरु ।’

सांसद विकास कोषका लागि मात्रै अर्थमन्त्री महतले ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

बजेट आउनु केही समय अगाडि भने अर्थमन्त्री महतले सांसद विकास कोषको कटौतीलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेका थिए । सांसदहरुबाट व्यापक दबाब आएको र कमजोर अर्थतन्त्रका कारण सोचेजति बजेटमा सहुलियत दिन नसकिने उनले बताएका थिए । तर अन्ततः सरकारले सांसद रिझाउन खारेज भइसकेको कार्यक्रमलाई ब्युँताएको छ ।

आर्थिक संकटका बीच आएको बजेटमा सरकारले केही खर्च कटौतीको प्रयास गरेपनि मृत भइसकेको कार्यक्रमलाई ब्युँताएको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ । सांसदहरुले तजबिजमा गर्ने यो बजेटले भ्रष्टाचार बढाएको र सांसद स्वयम्को विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको भन्दै दुई वर्ष अगाडि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस कार्यक्रमलाई हटाएका थिए ।

दुई वर्ष अघिसम्म प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि ६ करोड रूपैयाँ दिने प्रचलन थियो । सांसद विकास कोषको दुरुपयोग भएको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि सरकारले उक्त कार्यक्रम खारेज गरेको थियो ।