मताधिकारबाट वञ्चित विदेशमा रहेका २२ लाख नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार व्यवस्था गर्ने तयारी सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिने भनिएको छ । विश्वभर छरिएर बसेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन कति सम्भव छ त ?
सरकारले जेठ ५ गते सार्वजनिक गरेको नीति कार्यक्रमको १ सय ६६ नम्बर बुँदामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ । त्यस्तै निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा पनि विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिने र त्यसका लागि कूटनीतिक नियोग तथा अन्य निकायसँगको सहयोग लिएर आवश्यक प्रबन्ध गर्ने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमै विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गर्न आयोग र सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै आयोगले मतदानको व्यवस्था गर्न सकेको थिएन । अहिले सरकार र आयोग दुवैले निर्वाचनमा सबै नागरिकलाई समेट्ने भने पनि चुनौती भने कायमै छ ।
२०६९ देखि २०७१ सालसम्म तत्कालीन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ नेतृत्वको निर्वाचन आयोगको टोलीले नेपाली नागरिक धेरै पुगेका अमेरिका, जापान, बेलायत, भारतलगायतका ९ देशमा मतदानको व्यवस्था मिलाउनेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । टोलीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई सम्बन्धित देशको नियोगमै मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने निचोड निकालेको थियो । त्यसैगरी विभिन्न देशले अपनाउँदै आएको अभ्यासअनुसार हुलाक, मतदाताका प्रतिनिधि वा विद्युतीय प्रणालीबाटसमेत मतदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिने निष्कर्ष आयोगले निकालेको थियो । तर नेपाली पुगेका सबै देशमा नियोग छैनन् । यस्तो अवस्थामा सबैलाई एकैचोटि समेट्न नसकिए नमुनाका रुपमा केही देशबाट सुरु गर्न सकिने आयोगका पूर्वपदाधिकारी बताउँछन् ।
सरकार र आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन चासो देखाउनु सकारात्मक पक्ष हो । तर विश्वभर छरिएका नागरिकलाई मतदानमा समेट्नु कम चुनौतिपूर्ण छैन । अहिलेदेखि नै कुन प्रणाली अपनाएर मतदानमा सहभागी गराउने भनेर गृहकार्य नगर्ने हो भने अर्को चुनावमा पनि लाखौं नागरिक मतदानबाट वञ्चित नहोलान् भन्न सकिँदैन ।
