नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ५९ दिन लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंलाई रायसहितको प्रतिवेदन बुझायो ।
प्रहरीको प्रतिवेदनमा थप अध्ययन गरेर काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बुधाबार ३० जना विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । तर वकिलले मुद्दा दर्ता गर्नुअघि नै प्रहरीले लिएको बयानको प्रति सार्वजनिक भएको छ । आरोपीको बयान कानूनतः गोप्य राख्नुपर्छ । तर, प्रहरी कानूनी व्यवस्थाकै खिल्ली उडाउँदै बयान सार्वजनिक गरिरहेको छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर पक्राउ परेका १६ जनासँग प्रहरीले लिएको वयान सञ्चार माध्यममा छ्यापछ्याप्ती छ । कसले कसको नाम किटान गरेदेखि कसले कसलाई कति रकम बुझाएसम्मका बयान भटाभट सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्तै नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर लैजान कुन समयमा के के कदम चालियो सम्मका बयान सार्वजनिक गरिएको छ ।
आरोपीसँग प्रहरीले लिएको बयान प्रारम्भिक मात्रै हो । प्रहरीको यही बयानलाई अदालतले अन्तिम मान्दैन । आरोपीतसँग अदालतले थप बयान लिनसक्छ । अर्कोतर्फ यसरी लिएको बयान सार्वजनिक नै गर्न पाइनन् । कानूनतः बर्जित काम प्रहरीले किन गरिरहेको छ ? यस विषयमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयलका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामलाल ज्ञवाली र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजाल प्रतिवेदन लिक भएको विषयमा बोल्न नमिल्ने भन्दै पन्छिनुभयो । अनुसन्धानका क्रममा आरोपितले दिएको बयान नै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममै सार्वजनिक भएपछि कानून मन्त्री नै चकित छन् ।
प्रहरी अनुसन्धान गर्ने निकाय मात्रै हो । कोही आरोपी दोषी छ छैन रु यसको अन्तिम फैसला गर्ने सर्वाधिकार अदालतलाई छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले बुधबार मात्रै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । यसको छिनोफानो हुन केही समय लाग्छ । तर, अदालती प्रक्रियामै रहेको मुद्दाका आरोपीले बोलेको कुरा प्रहरी आफैंले सञ्चारमाध्यममार्फत् सार्वजनिक गर्दा उसको बदनीयत प्रष्टिएको छ । आरोपीतले प्रहरीसँगको बयानमा ‘हाइ प्रोफाइल’को नाम किटान गरेका छन् ।
बयानमा कसले कसको नाम लिए ?
सानु भण्डारी– रामबहादुर थापा, उनकी पत्नी नैनकला, छोरा प्रतिक, सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राई, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप, त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश वज्राचार्य तथा सल्लाहकार अजयक्रान्ति शाक्य, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेलगायतलाई रकम बुझाएको हुँ ।
टेकनारायण पाण्डे– ‘मन्त्रीज्यू अर्थात् बालकृष्ण खाणलाई कार्यकक्षमै लगेर सवा करोड बुझाएको हुँ’
आरोपितले बयानको क्रममा नाम लिएकामध्ये रामबहादुर थापा, उनकी पत्नी नैनकला थापा, तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राई, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य तथा सल्लाहकार अजयक्रान्ति शाक्यलाई प्रहरीले आरोपित मानेको छैन ।
यस्तै कांग्रेस सांसद आरजु राणा र खाण पत्नी मञ्जुको नाम पनि जोडिएको छ । ठगी प्रकरणका पीडित र गिरोहका एक सदस्यबीच भएको कुराकानीको सार्वजनिक अडियोमा कांग्रेसका दुई नेतृको नाम जोडिएको हो । यो विषयमा पनि प्रहरी मौन छ । अदालतमा मुद्दाको प्रक्रिया नै सुरु नभई बयान सार्वजनिक गर्न हतारो गरेको प्रहरीले यीनीहरुको सन्दर्भमा के गर्ला ?
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनालाई आरोपीत बनाइएको छ । उनीहरु विरुद्ध ठगी, लिखत कीर्ते, संगठीत अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा सरकारी वकिलको कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
३० जना मध्ये १६ जना पक्राउ परेका छन् भने १४ जना फरार छन् । प्रकरणमा कोही थप दोषी देखिए उनिहरुलाई पनि सोहि प्रकृतिको मुद्दा लगाउने ‘ठाउँ राखेर’ प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
