बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आइतबार आफ्नै प्रतिबद्धता विपरीत १२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् । पाँचौँपटक विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका एकजना विनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन मन्त्रालय टुक्राउनुको विकल्प छैन ।
राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारले १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा हालका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री थिए । सत्ता टिकाउन पाण्डेले अनावश्यक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । मुख्यमन्त्री नियुक्ती भएपछि जम्कट्टेलले शुसासन स्थापित गर्ने भन्दै मन्त्रालयको संख्या घटाए ।
प्रदेशका प्रमुख सचिपको नेतृत्वमा मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न सुझाव समिति गठन गरेका जम्कट्टेलले समितिकै सुझवबका आधारमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । एमालेसँगको गठबन्धनमा फेरबदल आउँदा पनि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मन्त्रालयको संख्या नबढ्ने दाबी गरिरहेका थिए । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले ६ वटा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले २ वटा मन्त्रालय दाबी गरेपछि मुख्यमन्त्री दबाबमा परे । माओबादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालय लिएको छ । सत्ता साझेदार दलले मागेको जति मन्त्रालय नदिए सरकारबाट फिर्ता हुने भन्दै दबाब बढाएपछि मुख्यमन्त्री मन्त्रालय टुक्रयाएर सरकार विस्तार गर्न तयार भए ।
सत्ता साझेदार सबै दललाई मिलाएर लैजाने क्रममा केही जटिलताहरु आइपरेका र त्यसलाई फुकाउँदै लैजाने क्रममा एक जना विनाविभागीय मन्त्रीलाई शपथ गराएको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले जनाए।
सत्ता टिकाउन आफ्नै अडानबाट पछि हटेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले मुख्यमन्त्री र सरकारको आलोचना गरेको छ । अघिल्लो कार्यकाल एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्दा बागमती प्रदेशमा ८ वटा मात्रै मन्त्रालय थियो । तर सत्तागठबन्धनकै खिचातानीले मन्त्रालयको संख्या अनावश्यक बढाइएको एमालेको आरोप छ ।
एमाले प्रदेश सांसद एकालाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सत्ता गठबन्धन दलहरुले सत्ता भागबन्डा पुर्याउनको निम्ति मन्त्रालयको संख्या बढाएको छ । यो विल्कुलै नाजायज हो ।’
गठबन्धन टिकाउन आवश्यकताभन्दा बढी मन्त्रालय विस्तार गर्ने परिपाटीले प्रदेश संरचना र संघीयताप्रति सर्बसाधारणमा वितृष्णा बढिरहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ ।
राजनीतिक भागबन्डाको निम्ति अनावश्यक मन्त्रालयहरु खडा गरेर झन खर्च वृद्धिको काम भइरहेको छ । यसले एकातिर संघीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा अहिलेको व्यवस्था विरोधी मनस्थितिलाई अझ मलजल गर्ने काम गरेको विज्ञ यम सिलवालको भनाइ छ।
नेता व्यवस्थापन गर्न अनावश्यक रूपमा मन्त्रालय टुक्राउने र मन्त्री बनाउने परिपाटी नरोक्दा यसले प्रदेशको प्रशासनिक खर्च बढाउँछ । जसका कारण विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने रकमको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च हुने गरेको छ ।
