हरेक सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमबारे संसद्मा व्यापक छलफल भए पनि कार्यान्वयनमा भने चासो र बहस हुने गरेको छैन । यसपटकको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि संसद्मा समर्थन र विरोधको विषय मात्रै बनेको छ ।
सत्ता पक्षका सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् भने प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले०ले चर्को विरोध जनाएको छ । प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको चर्को विरोध गर्दै त्यसको पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरे। उनले भने, ‘यो नीति, कार्यक्रम कुनै पनि हालतमा देशलाई अगाडि बढाउन, देशको प्रतिष्ठान बढाउन, देश र जनताका समस्या समाधान गर्न, अर्थतन्त्रलाई ओरालो लाग्नबाट जोगाएर उँभोतिर लान सक्षम छैन ।’
तर, सत्ता पक्षीय सांसदहरूले भने सरकारको नीति कार्यक्रमले देशको अवस्था, आवश्यक्ता र जनजीविकाका सवाललाई सम्बोधन गरेको दाबी गर्दै यसको कार्यान्वयनतर्फ सबैले सकारात्मक रूपमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सचेतक रमेश लेखकले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके मुलुकको आर्थिक र सामाजिक अवस्था सुधार गर्न सकिने बताए। उनले आगामी वर्षभित्र के के गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले आफ्ना योजनासहितका कुराहरू नीति कार्यक्रममा समावेश गरेकाले यसको कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै राम्रा कुरा समेटिएका, कतिपय महत्वाकांक्षी कुराहरू पनि रहेका र केही थप गर्नुपर्ने विषय छुटेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोभिता गौतमले बताईन् ।
सरकारले जारी गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित करिब ८० प्रतिशत विषय कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । विकास निर्माण, सुशासन, सेवाप्रवाह र जनजीवीकाका सवालमा गर्नुपर्ने नियमित काममा समेत सुधार आउन सकेको छैन ।
सरकारले यो विषयलाई मात्रै सुधार गर्न सके पनि देशको अवस्था सकारात्मकतातर्फ उन्मुख हुने विज्ञहरू बताउँछन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
