तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको संसद् सचिवालयको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ ।
जबराविरुद्ध परेको महाअभियोगको प्रस्ताव निस्क्रिय भएको संसद् सचिवालयका महासचिवको निर्णयविरुद्धको रिटको बुधबार ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको हो । अब अर्काे यही जेठ ३१ का लागि तोकिएको छ । तर, यसअघि निवेदक तथा प्रत्यर्थी दुवैलाई बहसनोट पेस गर्न इजलासले आदेश दिएको छ ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै गत २० मंसिरमा जबराले आफूविरुद्ध दायर भएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको र यसको सूचना उपलब्ध गराउन माग गर्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए ।
सो निवेदनको माग सम्बोधन गर्दै महासचिव डा भरतराज गौतमले मंसिर २१ गते महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र सर्वाेच्च अदालत प्रशासनमा पठाएका थिए । तर, सोही दिन यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले संयुक्त रूपमा पत्र असंवैधानिक भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
