फौजदारी मुद्दालाई राजनीतीकरण गर्दै सरकार

सरकारले अदालतमा विचाराधीन फौजदारी मुद्दा पनि राजनीतिक सहमति र सम्झौतामा फिर्ता लिन पाउने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ। सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का केही व्यवस्था संशोधन गरी राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्धका जुनसुकै मुद्दा पनि फिर्ता लिन पाउनेगरी बिहीबार संसद् सचिवालयमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो।

केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को व्यवस्था संशोधन गरी राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्नेछैन’ भन्ने लेखिएको छ। सरकारले दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए फौजदारी मुद्दालाई पनि राजनीतीकरण गर्न सजिलो हुनेछ।

राजनीतिक दल, दलका नेता र कार्यकर्ता र व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गर्दै सरकारले कर्तव्य ज्यान मुद्दाका अपराधीलाई समेत छुट दिनेगरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। विशेषगरी टीकापुर घटनामा जिल्ला र उच्च अदालतबाट जन्मकैद ठहर भई जेलमा रहेका रेशमलाल चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको बुझिएको छ।

संसद्ले यो विधेयक पारित गरे चौधरीसहित गम्भीर अपराधमा जेलमा रहेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन बाटो खुल्नेछ। २०७४ सालयता गठन भएका हरेक सरकारले टीकापुर घटना मुद्दामा जेल सजाय भोगिरहेका चौधरीलाई छुटाउने प्रयास गर्दै आएका छन्। तर चौधरीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले बिचैमा उनलाई छुटाउन समस्या देखिएपछि ती प्रयास असफल भएका छन्। यसै क्रममा वर्तमान सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको हो।

चौधरी हाल काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित सदर जेलमा छन्। जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलाअनुसार चौधरी आगामी २०९४ साल फागुन १३ सम्म थुनामा रहनेछन्। २०७८ चैत ६ मा उच्च अदालतको फैसला बदरको माग गर्दै चौधरीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए। सर्वोच्चमा विचाराधीन उक्त मुद्दालाई समेत लक्षित गर्दै सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको हो। यो संशोधन विधेयक पारित भए चौधरी मात्रै नभएर अन्य राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताविरुद्ध अदालतमा चलिरहेका मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई सहज हुनेछ, राजनीतिक आवरणमा भएका अपराधका मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब पर्नेछ।

कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, डाँका, चोरीलगायत मुद्दालाई फिर्ता गर्न मिल्नेगरी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो। चौधरीको मुद्दा गत सोमबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको थियो। त्यस दिन फैसला हुन नसकेपछि उक्त मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ। न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको हो।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।