वाग्मती नदी सरसफाइ गर्ने र काठमाडाैंलाई बस्न लायक सहर बनाउने नाममा उत्यकावासीले १५ वर्षदेखि निरन्तर कर बुझाउँदै आएका छन्। सो अवधिमा बुझाइएको १२ अर्ब रूपैयाँ केन्द्रीय बजेटमा गाभिएको भए पनि जे प्रयोजनका रकम उठाइयो सोअनुसार खर्च गरिएको छैन।
उपत्यकाका वाग्मती, विष्णुमती, धोबीखोलालगायत नदीलाई सफा र सुन्दर बनाउने, ढल प्रशोधन गर्ने,पानी स्वच्छ बनाउने, नदीकिनारमा बाटो निर्माण गर्ने, पार्क बनाउने तथा उपत्यकालाई सफा र सुन्दर सहरमा परिणत गर्ने नाममा अहिलेसम्म १२ अर्बभन्दा बढी रूपैयाँ सर्वसाधारणबाट असुली गरिसकिएको छ। यसरी प्रदूषण नियन्त्रण, जलविद्युत् आयोजना निर्माण आदिका नाममा उठाइएको रकमको समेत समुचित उपयोग हुन सकेको छैन।
१५ वर्षयता उपत्यकाका महानगरसहित १८ वटा नगरपालिकामा जग्गाको बेचबिखन तथा कारोबार गर्दा रजिस्ट्रेसनमा नियमअनुसार लाग्नेभन्दा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत थप दस्तुर उठाउने गरिएको छ। अधिकार सम्पन्न एकीकृत वाग्मती सभ्यता विकास समितिका अनुसार अहिलेसम्म सरसफाइका लागि १२ अर्ब २९ करोड ७७ लाख ८० हजार ३७४ रूपैयाँ उठिसकेको छ। तर प्रगति शून्य छ।
वाग्मती नदी अहिले पनि ढलझैं बगिरहेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा आर्थिक वर्ष २०६५-६६ को बजेट वक्तव्यमा ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिकामा जग्गा किनबेच गर्दा लाग्ने दस्तुरमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत थप दस्तुर असुल गर्ने प्रस्ताव गर्छु’ भनी उल्लेख गरिएको थियो । बजेट कार्यान्वयन हुनेबित्तिकै उपत्यकाका सबै नगरपालिकाबाट जग्गा खरिद बिक्रीमा थप शून्य दशमलव ५ प्रतिशत कर उठाउन थालिएको हो । नागरिक दैनिकबाट
