नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गिरोहको स्वार्थसिद्ध हुने गरी ओली सरकारका बेला तयार भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अग्रसरता लिएको खुलेको छ ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री खाँणले अघिल्लो ओली सरकारका पालामा पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सुझाव पेश गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई पत्र लेख्दै निर्देशन दिएको खुलेको हो ।
२०७९ जेठ २७ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै जिल्ला प्रशासन झापालाई पत्र लेखिएको थियो ।
२०७८ असोज १४ को सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार गठित समितिको म्याद २०७९ भदौ मसान्तसम्म थप्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको भन्दै गृहले पत्र लेखेको पाइएको छ । पत्रको पहिलो बुँदामा उक्त समितिलाई कार्य सम्पादनको सिलसिलामा आवश्यक परे उपसमिति गठन गरी काम गर्न गराउन सक्ने अधिकार दिइएको छ ।
यस्तै दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘सो विषयमा (भुटानी शरणार्थी) पूर्व/तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरी छुट शरणार्थीहरु समेतका सन्दर्भमा दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान र व्यवस्थापनका लागि ठोस राय एवं सुझावसहित पेश गर्ने ।’
कान्तिपुर दैनिकको आजको अंकमा ‘गिरोहको लहरो तान्दा राजनीतिक पहरो थर्कियो’ शीर्षकमा तत्कालीन गृहमन्त्रालय नेतृत्वले झापा जिल्ला प्रशासनलाई लेखेको पत्रसहितको समाचार प्रकाशित छ ।
यस प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका ८ जनालाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।
पक्राउ परेका सचिव टेकनारायण पाण्डे , तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ८ जनालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुमति दिएको हो । ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने मुद्दामा ४५ दिन पूरा भएको छ ।
प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा जोडिएका नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई पनि खोजी गरिरहेको छ । रायमाझी फरार रहे पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा लैजाने तयारी भइरहेको छ । त्यस्तै पूर्वगृहमन्त्री खाण र सचिव महेश्वर न्यौपाने पनि अनुसन्धानको घेरामा छन् । भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ५० लाखसम्म असुल गरेको भन्दै एक सयभन्दा बढी पीडितले उजुरी दिएका छन् । प्रहरीले यो प्रकरणमा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
