मिटरब्याजको अपराधमा ७ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था (पूर्णपाठ)
मिटरब्याजीलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना हुने भएको छ । सरकारले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्दै मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको रूपमा परिभाषित गरेको अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।
अध्यादेशमा अनुचित कारोबार गर्नेहरूलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ । लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेकोभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन भएकै बेला ब्याज रकम जोडेर लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गर्ने, ऋण लिएकोभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋणीले बुझाएको रकमको भरपाइ नराख्नेलगायतका कामलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
अनुचित लेनदेनको रकम असुल गर्दा हैरानी दिन पनि नपाइने उल्लेख छ । ऐनको दफा २४९ (क)को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि भएको लेनदेन कारोबारको आधारमा कसैले ऋणीलाई उपदफा २ बमोजिमको काम गर्न, गराउन वा अनुचित लेनदेनको रकम असुल गर्न ऋणीलाई हैरानी पुर्याउन हुँदैन ।’ मिटरब्याज लगाएको र उठाउन धम्की दिएको पुष्टि भएमा ७ वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान संशोधनमा राखिएको छ ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४७७ संशोधन गरी लिखतमा खुलाउनुपर्ने कागजहरूमा लिखत गर्दाका दुवै पक्षका एक–एक साक्षीको नाम, थर र ठेगाना खुलाउनुपर्ने थपिएको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेश तुरून्तै लागु हुने र संसद्को अधिवेशन बसेको ६० दिनभित्र दुवै सदनले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तराई–मधेसका मिटरब्याजपीडितहरू काठमाडौँसम्म पैदलै आएर आन्दोलन गरेपछि सरकारले माग सम्बोधन गर्न कानुन संशोधन गरेको हो । मिटरब्याज पीडितहरूले भने दृष्टिबन्धक, तमसुक, छिनुवा र चेक बाउन्स अवैध घोषणा हुनुपर्ने माग गर्दै धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० (अरि २)
