कुनै पनि राजनीतिज्ञले सहजै उच्चारण गर्ने शब्द हो सुशासन । राजनीतिबाट शक्ति सञ्चय गर्दै राज्य सञ्चालनमा पुग्ने र जनताको सेवा गर्ने उद्देश्य उनीहरुको हुन्छ । तर सत्ता पुग्ने व्यक्तिहरु जब व्यक्तिगत लाभमा लाग्छन् त्यसले पद्दति माथि नै असर गर्छ । अझ त्यस्ता व्यक्तिलार्इ दलहरुले नै संरक्षण गर्दा भ्रष्टाचार संस्थागत हुन्छ । नेपाली राजनीतिमा पनि यस्तै दृश्य पटकपटक देखिने गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठको विवादित अडियो सार्वजनिक भएलगत्तै पार्टीले कारबाही गर्यो । तर अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीको नाम जोडिएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराए । त्यति मात्रै होइन, कतै फसाउने षड्यन्त्र त भएको होइन भन्ने आशंका पनि गरे ।
प्रहरीले छानबिन अगाडि बढाएको विषयलाई राजनीतिको यो तहमा हुने छलफलले कस्तो असर पर्छ भन्नेमा ध्यान दिइएको छैन । यो त पछिल्लो प्रकरण मात्रै हो । ज्यान मुद्दाका आरोपी लक्ष्मी महतो कोइरीलार्इ उम्मेदवार बनाएर विजयी बनाएको एमालेले पछि चर्कै दबाब भएपछि मात्रै निलम्बन गर्ने अवस्थामा पुग्यो । त्यसअघि बहालवाला सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले पदबाट राजीनामा त दिए तर पार्टीभित्र कुनै प्रश्न उठेन । बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा परेका नेता विष्णु पौडेलको विषय पनि सेलायो ।
एमालेमा मात्रै होइन अन्य दलको अवस्था पनि उस्तै हो । भ्रष्टाचार आरोपी टेकबहादुर गुरुङलाई नेपाली कांग्रेसले मनाङबाट टिकट दियो र सांसद बने । तर सुरुमै निलम्बित भए । ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका विजयकुमार गच्छदारलाई कांग्रेसले टिकट दिएको थियो । पराजित भए पनि उनी अहिले निर्वाध पार्टी गतिविधिमा संलग्न छन् ।
उता माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री बनेको समयमा जनार्दन शर्माले अवैध पैसा भित्र्याउन खोज्नेलार्इ सहयोग गर्न गर्भरनरलार्इ दिएको र बजेटमा समावेश विषयवस्तु चुहाएर निश्चित समूहको स्वार्थमा सहयोग गरेको आरोप लाग्यो । पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा माथि पनि चिनियाँ पक्षसँग आर्थिक लेनदेनको आरोप लाग्यो । तर यी विषयलार्इ दलहरुले थाहा नै नपाए जस्तो गरे ।
नेताहरु औपचारिक रुपमा यस्ता प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा एकमत देखिन्छन् । तर उनीहरुमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान हावी हुादा दलहरुमै सुशासन कमजोर बनेको छ ।
त्यसो त आपराधिक कार्यमा संलग्नहरुलाई दलीय संरक्षण पनि हुँदै आएको छ । विज्ञहरुले यसलाई सुशासनको प्रमुख बाधक मानेका छन् ।
अनैतिक कार्यमा संलग्न नेता तथा कार्यकर्तालाई दलहरुले कारबाही गर्नै सकेका छैनन् । त्यति मात्र होइन, दलहरुमा शुद्धीकरण पनि छैन । राजनीतिभित्र छिरेको अपराधीकरण व्यवस्थाकै लागि चुनौती बन्न सक्छ ।
