पूर्व लडाकुलाई पुनः राहत वितरण गर्ने निर्णयले सरकार अप्ठ्यारोमा
१७ हजारभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाएको माओवादी युद्धका कारण राज्यले अर्बौंको सम्पत्तिको क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो ।
वि. सं. २०५२ फागुन १ गतेबाट शुरू भएको युद्ध वि.सं. २०६३ मंसिर ५ मा शान्ति सम्झौतापछि औपचारिक रूपमा अन्त्य भएकोे थियो । शान्ति सम्झौतापछि माओवादी लडाकु व्यवस्थापनमा सरकारको तर्फबाट अर्बौ रुपियाँ खर्च भइसक्दा पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारले फेरि राज्य कोषबाट ८० करोड १८ लाख रुपियाँ पूर्व लडाकुको नाममा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।
शान्ति सम्झौतापछि तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले देशका विभिन्न ७ ठाउँमा क्यान्टोनमेन्ट खडा गरेर ती लडाकुहरूको व्यवस्थापन गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन अनमिन, नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच ७ वटा डिभिजनमा रहेका माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा व्यवस्थापन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको थियो ।
माओवादी विद्रोही शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सरकारी ढुकुटीबाट २१ अर्ब रुपियाँ एकमुष्ट खर्च गरिएको थियो । उक्त खर्च पारदर्शी नभएको भन्दै माओवादी नेतृत्वमाथि पटकपटक प्रश्न उठाए पनि उनीहरूले अहिलेसम्म त्यसको उत्तर दिन सकेका छैनन् । शान्ति सम्झौतामा समेत उल्लेख नभएको विषयलाई माओवादीले राज्यको नेतृत्व गर्नासाथ अयोग्य भनिएका लडाकुलाई पटकपटक गरेर राज्य कोषबाट रकम दिने काम गर्न नहुने पूर्व रथी बालानन्द शर्माले बताउनुभयो ।
नेपाली सेनाका अवकास प्राप्त एक उपरथीले पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएका बेला १७ वर्षपछि अयोग्य भनिएका लडाकुका नाममा फेरि राज्यकोषको रकम छुट्याउनु दुःखद् पक्ष भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘राज्यको ढुकुटीबाट पटकपटक रकम दिने काम गर्नु हुँदैन । अहिले लडाकुको नाममा छुट्याइएको भनिएको रकम कुनै हालतमा दिनु हुँदैन ।’
मुलुकभर रहेका ७ वटा डिभिजनमा ३२ हजार २ सय ५० लडाकु दर्ता भएका थिए । तीमध्ये १९ हजार ६ सय २ जनालाई शिविरमा राखेर अन्यलाई त्यसबेला नै विशेष प्याकेजसहित बिदा गर्ने त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार अनमिनमा दर्ता भएका १९ हजार ६ सय २ जनामध्ये अनमिनले ४ हजार ९ जनालाई मापदण्डमा नपरेको भनी अयोग्य घोषणा गरेको थियो । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
