विशेष अदालत काठमाडौंले आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक चूडामणि शर्मासहित तीन जनाविरुद्ध दायर भएको १० अर्ब राजस्व चुहावट मुद्दामा सरकारी साक्षीलाई बुझ्ने आदेश गरेको छ ।
विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले मंगलबार अन्तिम फैसलाअघि साक्षी बुझ्ने आदेश गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फछ्र्यौट आयोगमार्फत् राजस्व हिनामिना गरेको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं आयोगका सदस्यसचिव चूडामणि शर्मा, आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले १ साउन २०७४, १५ माघ २०७४ र ९ असार २०७८ मा तीन किस्तामा उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यसअघि विशेषले निवेदक र विपक्षसँग बहस नोट माग गर्ने आदेश गरेको थियो ।
कर फछ्र्यौट आयोगले कर छुट दिनसक्ने वा नसक्ने विषयमा संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले विशेषले बहस नोट माग गर्ने आदेश गरेको थियो ।
कर फछ्र्यौट आयोग–२०७१ का पदाधिकारी तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र शर्माविरुद्ध अख्तियारले ९ असार २०७८ मा १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ माग दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
महत, ढकाल र शर्माले २१ माघ २०७१ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ ले दिएको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई बदनियतपूर्वक रकम चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले दर्ता गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
करदाताहरूसँग कर फछ्र्यौट सम्झौता गरी सरकारलाई प्राप्त हुने ठूलो मात्राको राजस्व रकम चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
करदाताहरूको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकामा कर फछ्र्यौट आयोगका पदाधिकारीले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिनेगरी सम्झौता गरेर मनोमानी किसिमले बदनियतपूर्वक १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ कर छुट दिएको पुष्टि भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । राजधानी दैनिकबाट
