प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्र आङ्बोले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको वार्षिक आय व्यय विवरणमा चालुतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार अर्थात ४६.२९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
बजेट प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार अर्थात ५३.७१ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ करोड रुपैयाँ र अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणका लागि २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यवस्थापन आन्तरिक स्रोत ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार, राजश्व बाँडफाँटबाट रु. १० अर्ब ३ करोड ५४ लाख, अनुदानबाट रु. १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाखले बोहोरिने मन्त्री आङ्बोले जनाएका छन् ।
सरकारको नगद मौज्दात ६ अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ । खर्च आवश्यकता पूरा नहुने भएकाले रु. ५ अर्ब अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेबमोजिम नेपाल सरकारसँग ऋण लिएर पूर्ति गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
कुन मन्त्रालयमा कति बजेट
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सम्हालेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि ब्यवस्था, कृषी तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपटक कटौतीमा परेको छ।
गतवर्ष भौतिक पूर्वाधारतर्फ कुल बजेटको ४७ दशमलव ०६१ प्रतिशत गरि १९ अर्ब ८५ करोड ९९ लाख ८१ हजार रुपैया विनियोजन गरिएको थियो। यद्धपी यसपटक १७ अर्ब ९३ करोड २९ लाख ८२ हजार रुपैया गरि बजेटको ४३ दशमलव ८४६ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कुल बजेटको १ दशमलव ४६३ प्रतिशत गरि ५९ करोड ८१ लाख ८४ हजार रुपैया विनियोजन भएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्र आङबोको मन्त्रालयलाई अघिल्लो वर्ष २ दशमलव १५९ प्रतिशत गरि कुल ९१ करोड १३ लाख १७ हजार रुपैया बिनियोजन गरिएको थियो।
त्यसैगरी जगदीस कुसियैतले सम्हालेको उद्योग वन, पर्यटन तथा बातावरण मन्त्रालयको बजेटपनि यसपटक कटौतीमा परेको छ। गतवर्ष उद्योग पर्यटन वन तथा बातावरणमा ९ दशलमव ०८२ प्रतिशत गरि ३ अर्ब ८३ करोड २७ लाख ३८ हजार रुपैया बजेट विनियोजन गरिएपनि यसपटक ८ दशमलव ७१४ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ५६ करोड ३८ लाख ८९ हजार रुपैया बजेट राखिएको छ।
त्यसैगरी, आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्कीले सम्हालेको मन्त्रालयलाई अघिल्लोपटक १ अर्ब ४८ करोड ८६ लाख ६८ हजार गरि कुल बजेटको ३ दशमलव ५१४ प्रतिशत बजेट राखिएको थियो। यद्धपी, यसपटक बजेटमा कटौती भएको छ।
सरकारले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई यसपटक १ अर्ब २७ करोड ४० लाख ८९ हजार रुपैया गरि कुल ३ दशमलव ११५ प्रतिशत रकम बजेटको विनियोजन गरेको छ।
भाग्यमानी मन्त्रालय
कोभिड १९ कोरोनाभाइरस महामारीले सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेटलाई सकारात्मक बनाएको छ। अन्य मन्त्रालयको तुलनामा यसपटकको बजेटले मन्त्रालयको बजेटमा उल्लेख्य बृद्धि गरेको छ।
यसपटकको कुल बजेटमा १३ दशमलव ५१९ प्रतिशत बृद्धि गरि मन्त्रालयले ५ अर्ब ५२ करोड ९३ लाख २० हजार रुपैया पाएको छ। जुन गत वर्षको तुलनामा बढि हो । गतवर्ष, यस मन्त्रालयले कुल बजेटको ९ दशमलव ८७४ प्रतिशत गरि कुल ४ अर्ब १६ करोड ६८ लाख ७५ रकम बिनियोजन गरिएको थियो।
सामाजिक बिकास मन्त्रालयसंगै मुख्यमन्त्री राईले सम्हालेको भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट सकारात्मक रहेको छ। यस मन्त्रालयले यसपटक बजेटको ९ दशमलव ७८४ प्रतिशत गरि ४ अर्ब १६ लाख ३३ हजार रुपैया पाएको छ। जुन गतवर्ष ४ अर्ब ४ करोड १० लाख ३२ हजार रुपैया गरि ९ दशमलव ५७६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो।
