सरकारले मापदण्डबिना नै एकैपटक ठूलो संख्यामा शहीद घोषणा गर्दै शहीदको संख्या उल्लेख्य रूपमा थप गरेको छ । सरकारले ‘सशस्त्र जनयुद्ध’ का नाममा मारिएका ८ हजार ३ सय ७१ जनालाई एकैपटक शहीद घोषणा गर्दै उनीहरूको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार ८ हजार बढीको राजपत्रमा नामावली प्रकाशित भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गत फागुन १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माओवादी सशस्त्र युद्धदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौताको अवधिसम्म भएका शहीदहरूको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरी राष्ट्रिय सहिदको मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले यसअघि पनि बेलाबेलामा हचुवामा नै शहीद घोषणा गर्दै आएकाले शहीदको ठ्याक्कै संख्या कति हो भन्नेमा नै सरकारी अधिकारीहरू अन्योलमा छन् । गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीले शहीदजस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई राजनीतिक दलले सामान्य र हल्का बनाउनु गलत रहेको बताए । ‘शहीद घोषणा गर्दा निश्चित मापदण्ड बनाएर देश र जनताका लागि कुर्वानी गरेको व्यक्तिलाई बनाउनुपर्ने हो तर हामीकहाँ त शहीद पनि हचुवा र सोर्सफोर्सका आधारमा बनाइने अचम्मको प्रवृत्तिको विकास भएको छ, सम्भवतः विश्वमा यस्तो कहीँ पनि छैन होला’ –गृहका ती अधिकारीले भने ।
१९९७ मा राणाहरूले फाँसी दिएका चार जनालाई विभुतिको रूपमा स्मरण गर्दै शहीदको रूपमा सम्मान गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयका अनुसार १९९७ मा ४ जना तथा जनआन्दोलन २०६२्६३ को जनआन्दोलनमा मारिएका २५ जनासहित अन्य शहीदहरू गरी ६८ जना र तराई मधेश, थरूहट आन्दोलनको क्रममा मारिएका ४१ सर्वसाधारण र ११ सुरक्षाकर्मीसहित ५२ जनालाई शहीद घोषणा गरिएको थियो । त्यस यता पनि विभिन्न घटनामा मारिएकालाई पनि विभिन्न उपाधि दिएर शहीद घोषणा गरिँदै आइएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।
