नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तीन वर्षअघि एक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले मुद्दा चलाउन अनुमति दिएपछि त्यसको प्रभाव प्रधानमन्त्री दाहालदेखि नेत्रविक्रम चन्दसम्म परेको छ । विस्तृत शान्तिसम्झौताको भावनाविपरीत सर्वोच्चबाट रिट दर्ताको आदेश आएको भन्दै माओवादी नेताहरुले एकै ठाउँमा उभिएर प्रतिवादमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।
तीन वर्षअघि दाहालले खुलामञ्चमा आयोजित एक कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गत कात्तिक १४ मा रिट निवेदन परेको थियो । दाहाललाई पक्राउ गर्ने आदेशको माग गर्दै परेको उजुरी अदालतले दर्ता नगरी कात्तिक २४ गते दरपीठ गरिदिएको थियो । तर, सोही निवेदनलाई शुक्रबार अदालतले दर्ता गर्न आदेश गरिदिएपछि माओवादी नेताहरु तरंगित बनेका हुन् ।
प्रज्ञा भवनमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालसँग एउटै मञ्चमा बाबुराम भट्टराई र नेत्रविक्रम चन्द लगायतका माओवादी नेताहरु उपस्थित थिए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आफूहरुलाई घेराबन्दीमा पार्न खोजिएको गुनासो पोखे ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले विज्ञप्ति नै निकालेर सर्वोच्चको आदेशप्रति आपत्ति जनाएको छ । माओवादी नेताहरुले आफुहरुलाई संकटको घेरामा पार्न खोजिएको भन्दै एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
जनयुद्धमा सँगसँगै रहे पनि शान्तिप्रक्रियापछि विभिन्न चिरामा विभाजित अवस्थामा रहेका माओवादी नेताहरुलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले एउटै मञ्चमा उभ्याइदिएको छ । उनीहरुबीच पार्टी एकता होला, नहोला त्यो आन्तरिक विषय हो । तर, संक्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन भने ढीला भइसकेको छ । अझ माओवादीकै नेताले सरकार सत्ता सम्हालेका बेला शान्तिप्रक्रिया टुंगो नलगाइनु गैरजिम्मवारीको पराकाष्टा नै हो भन्दा फरक नपर्ला ।
आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ५ हजारको हत्याको जिम्मेवारी लिने भनेर सार्वजनिक मञ्चबाट दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर पेस भएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको इजलासले आदेश दिएपछि सत्तारुढ माओवादी केन्द्रलाई ठूलै झट्का लागेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालकै पार्टी माओवादीले सर्वोच्चको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ भने प्रधानमन्त्री दाहालसँगै उनका पूर्वसहकर्मीहरु एकै मञ्चमा उभिएर चर्को प्रतिक्रिया दिएका छन् । एउटै पार्टीमा बस्न नसकेर छिन्नभिन्न भएका बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्दलगायत नेताहरु समेत दाहाललाई साथ दिन आइपुगेका छन् ।
उनीहरुको एउटै भनाइ छ, विगतमा आफूहरुले गरेको संघर्षको अवमूल्यन भयो । राजनीतिक संघर्षलाई अपराधीकरण गर्न खोजियो । राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा घेराबन्दी गरियो ।
