अलपत्र बन्यो सत्ता समीकरण फेरिएसँगै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

सत्ता साझेदार नेकपा एमाले लगायतका दल बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले डेढ महिना अघि सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । अहिले राष्ट्रपति चुनावका लागि बनेको गठबन्धनमा सहभागी आठ दल नै सरकारमा सहभागी भएपछि साझा कार्यक्रम पनि परिमार्जन हुने भएको छ ।

पुस १० मा गठित यस सरकारले पुस २५ मा साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम नाममा सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रमको २१ बुँदामा संविधान कार्यान्वयन र संघीयता मजबुत बनाउने भन्दा पनि तत्कालीन जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । तर अहिले सत्ता समीकरण फेरिएसँगै यो नीति तथा कार्यक्रम अलपत्र परेको हो ।

राष्ट्रपति चुनावका लागि गठबन्धन गरेका ८ दलले नै अब सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेकाले उनीहरूका विचार नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्रीलाई छ । त्यसो त नेपाली कांग्रेसले मात्र होइन, साझा कार्यक्रमको मस्यौदा बनाउनै सहभागी जनता समाजवादी पार्टीले पनि अब नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउन थालेको छ ।

जसपाको मुख्य सरोकार नागरिकको विषय छ । विगतमा सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्रै नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने भनिएको थियो । त्यो भनेको पनि डेढ महिना बितिसकेको छ । उसले अब यसलाई अझ स्पष्ट बनाएर नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भनेको छ । लोसपाको भनाइ पनि जसपासँग मिल्दोजुल्दो छ ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्रले भने विगतकै नीति तथा कार्यक्रमलाई केही परिमार्जन गर्न सकिने बताएको छ । सरकारबाट एमाले, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरिएको र अब कांग्रेससहितका केही दलको प्रवेश हुने भएकाले विगतका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर नयाँ साझा कार्यक्रम ल्याउने योजना उसको छ ।

दाहाल नेतृत्वको सरकारले पुस २५ मा सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नागरिकता र नेपाली पहिचान, नीतिगत र संरचनागत सुधार, लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा, दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरणलगायतका २१ बुँदा समेटिएका थिए । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयगत कार्य योजना समेत बनाएर एकीकृत रूपसमेत दिइएको थियो ।