१३ बैशाख २०८१, बिहीबार

प्रधानमन्त्री दाहाललाई एमालेका ८ मन्त्रीले बुझाए सामूहिक राजीनामा

man 1

नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन् ।

राजीनामा बुझाउन एमालेका सात मन्त्री प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटार पुगेका हुन् । रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेती भने अस्वस्थताका कारण बालुवाटारमा अनुपस्थित रहे ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, भूमिमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याल, स्वास्थ्यमन्त्री पदम गिरी, महिला तथा बालबालिकामन्त्री भगवती चौधरी, रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेती र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीको राजीनामा प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाइएको हो ।

सत्ता भागबन्डामा एमालेले उपप्रधानमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको थियो । माओवादी केन्द्रले एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर आठदलीय गठबन्धन बनाएपछि एमालेले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय सोमबार मात्रै गरेको हो । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवारलाई माओवादीले असहयोग गरेपछि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय भएको हो ।

पुस १० गते भएको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अघि नबढेको र नेकपा एमालेलाई सरकारबाट बाहिरिन दबाब दिएको उपाध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा जान लागेकी परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याललाई अन्तिम अवस्थामा रोकेपछि एमालेले आज (सोमबार) बिहान सचिवालय बैठक राखेको थियो । प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्रीलाई विदेश नजान निर्देशन दिँदै स्वेच्छाले सरकार छाड्न वा विनाविभागीयमन्त्री बनाउनेसम्मका कुरा गरेपछि सरकार छाड्ने निर्णय गरेको विष्णु पौडेलले जानकारी दिए ।

गत पुस १० गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेसहित सात दलका सांसदले हस्ताक्षर गरेर बहुमत पुर्‍याएका थिए । त्यतिबेला राष्ट्रपति पद एमालेले पाउने मौखिक सहमति भएको थियो । तर, सहमतिविपरीत प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेससहितको आठदलीय मोर्चा बनाएर राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई प्रस्ताव र समर्थन गरेसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिएको हो ।

यसैबीच, परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालले प्रधानमन्त्रीले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने राष्ट्रसंघीय सभामा सल्लाहकारले नेतृत्व गर्दा कानुनी रुपमै प्रश्न उठेको बताएकी छन् । राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ५२औं सभामा आफूलाई जान नदिइएको विषयबारे राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा मन्त्री पौड्यालले यस्ता कार्यबाट राज्यको छविमै आँच आउनसक्ने धारणा राखिन् । उनले नेपालले मानव अधिकारका विषयमा गरेको प्रगतिमा असर पुग्ने हो कि भन्ने डर पैदा भएको टिप्पणी गरिन् ।

मानव अधिकारका अरु विषयमा नेपालले प्रगति गरे पनि संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा भने प्रश्न उठिरहेको र मानवअधिकार आयोगलाई ए समूहबाट घटुवा गरेर बी समूहमा लैजाने हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको उनको भनाइ छ ।

    सम्बन्धित समाचार...