नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक, २०७७ संसदबाट पारित भएको छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी, र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ ।
नेपालको अद्यावधिक नक्सालाई निशान छापमा राख्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक शनिबार साँझ प्रतिनिधिसभाको अत्यधिक मतले पारित भएको हो । संसद बैठकले नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पास गरेको हो ।
संविधान संशोधन गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुको दुईतिहाइ मत चाहिने भएपनि मतदानमा सहभागी २५८ सांसदहरु सबैले ‘हुन्छ’ भन्ने पक्षमा मतदान गरे।
संशोधन प्रस्तावमाथिको दफावार छलफलपछि निर्णयका लागि संसदमा मतदान भएको थियो । जसअनुसार संविधान संशोधनका लागि भएकाे मतदानमा २५८ मत खसेकोमा पक्षमा सबै २५८ र विपक्षमा कुनै पनि मत परेन । २७५ सदस्सीय संसदमा २५८ मत खसेसँगै संशोधन विधेयक दुई तिहाई भन्दा बढी मतले पारित भएको सभामुख अग्नि सापकोटाले घोषणा गरे ।
उक्त विधेयक दुईतिहाइभन्दा बढी मतले पारित भएको हो । संसदमा २७५ सांसदहरु रहेपनि मतदानमा २५८ जनामात्र सहभागी भएका थिए ।
सरकारले जेठ ५ गते नयाँ नक्सा पास गरेको थियो भने ७ गते सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न ९ गते नै संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएको थियो ।
यसअघि, संशोधन प्रस्तावमा दफाबार छलफल गरियोस् भनी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मत् स्वीकृत भएपछि दफावार छलफल भएको थियो ।
छलफलपछि मन्त्री तुम्बाहाङफेले दफावार छलफलमा भाग लिएका सांसदहरुप्रति आभार प्रकट गरेकी थिइन् । उनले सप्रमाणसहित भारतसँग वार्तामा सहभागी हुने बताएकी छन् ।
यो विधेयक गत जेठ ९ गते दर्ता भएको थियो । जेठ २७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सबै दलहरुले विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने प्रतिबद्धतासहित अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता गर्न भारतलाई आग्रह गरेका थिए ।
भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसमेतको क्षेत्र समेटेर सरकारले अद्यावधिक प्रशासनिक र राजनीतिक नक्सा जेठ ७ गते सार्वजनिक गरेको थियो ।
सरकारले वास्तविक भूमि अनुसारको नेपालको नक्सा निशान छापमा समेट्न संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको थियो।
संविधानको धारा ९ को उपधारा २ अनुसारको अनुसूची-३ मा नेपालको निशान छाप रहेको छ। उक्त निशान छापमा भएको नक्सामा नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका क्षेत्र समावेश थिएन। सरकारले उक्त क्षेत्रहरु समेटेर गत जेठ ७ गते नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो।
लगत्तै सरकारले जेठ १८ गते प्रतिनिधि सभामा नयाँ नक्सा समेटिएको संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेको थियो। सरकारले ल्याएको संशोधनको पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, राजपा नेपाल, समाजवादी पार्टी, राप्रपा, जनमोर्चा र नेमकिपाले मतदान गरेका हुन्।
अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट लागू भएसँगै नेपालको निशान छाप परिवर्तन हुनेछ।
यस्तो हुनेछ निशान छाप
भारतले गतवर्ष जम्मु र काश्मिरलाई आफ्नो भूभागमा देखाउने क्रममा नक्सा संशोधन गर्दा नेपालको कालापानी क्षेत्रको भूभागलाई समेत आफ्नो नक्सामा समेटेको थियो। उक्त नक्सामा भारतले लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई नै काली नदी देखाएको थियो। लगत्तै सरकारले नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेकोमा विरोध गरेको थियो। तर भारतले नेपाल तर्फको सीमानामा कुनै परिवर्तन नगरिएको बताएको थियो।
गत वैशाख २६ गते भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको कालापानी, लिपुलेक हुदैँ चीनको मानसरोवर जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेका थिए। भारतले नेपाली भूमि हुदैँ सडक बनाएपछि काठमाडौं सडकमा विरोध प्रदर्शन भएको थियो। नेपाली भूमि हुदैँ भारतले सडक निर्माण गरेपछि सरकारले भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रालाई बोलाएर कुटनीतिक नोट थमाएको थियो। भारतले भने आफ्नै भूभाग हुदैँ सडक बनाएको दावी गरेको थियो।
लगत्तै भारतीय सेनापति मनोज नरवाणेले जेठ २ गते चीनलाई इङ्गित गर्दै नेपालले अरु कसैको इशारामा भारतले निर्माण गरेको सडकको विरोध गरेको टिप्पणी गरेका थिए। भारतीय पक्षले नेपाली भूमिमा सडक बनाएको अस्विकार गरेपछि नेपाललाई नयाँ नक्सा जारी गर्न दबाब परेको थियो। संघीय संसदका समितिहरुले सरकारलाई नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएका थिए।
जेठ ७ गते सरकारले नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो।
उक्त नक्सा अनुसारकै निशान छाप बनाउने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट शनिबार पारित भएको हो।
नक्साको जवाफ नक्सा
जम्मुकश्मीरबाट छुट्याएर लद्दाखलाई नयाँ राज्य बनाएको भारतले १६ कार्तिक २०७६ मा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, जसमा कालापानी-लिपुलेक पश्चिमका नेपाली भू-भाग समेत समेटेको थियो । त्यसविरुद्ध नेपालमा प्रदर्शन चर्किन थालेपछि २० कार्तिकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एकपक्षीय रुपमा निकालिएको त्यो नक्सालाई अस्वीकार गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतीय राजदूतको ध्यानाकर्षण गराए ।
२३ कार्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदी पूर्वको एक-एक भू-भाग नेपालको भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
त्यसको पर्सिपल्ट २५ कार्तिकमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । सीमासम्बन्धी अभियान्ताहरू पनि सरकारलाई त्यही दबाब दिइरहेका थिए ।
सरकार भने अझै पनि द्विपक्षीय समझदारीका लागि कूटनीतिक सम्वादको प्रयासमा रहृयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले नक्सा छाप्नु ठूलो कुरा नभएको, अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनु मुख्य काम भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्तिकयता सीमाको विषयमा तीनवटा कूटनीतिक नोट पठायो । प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष दूत पठाउन चाहे तर भारतले नेपालको हरेक कूटनीतिक पहललाई बेवास्ता गर्यो ।
त्यही बेला कोभिड- १९ को महामारी सुरु भयो । त्यही महामारीका बीच भारतले लिपुलेकमा नेपाली भू-भाग अतिक्रमण गरेर बनाएको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेर सीमा विवाद बल्झायो । लकडाउनको बेवास्ता गर्दै नेपालीहरू भारतीय दूतावास घेराउ र प्रदर्शनमा उत्रिन थाले ।
नेपाल सरकारले भारतीय कदममा आपत्ति जनाउँदै वार्ताको आग्रह गर्दा कोभिड-१९ महामारीपछि भन्दै पन्छायो । नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर बनाएको सडक उद्घाटन गर्न महामारीले नछेक्ने तर नेपालसँग सम्वाद गर्न महामारी देखाएपछि नेपालमा झन् आक्रोश बढ्यो ।
नयाँ नक्सा जारी गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन किन कार्यान्वयन भएन भनेर संसदमा प्रश्न उठ्यो । संसदीय समितिले परराष्ट्र र भूमिसुधारमन्त्रीलाई बोलाएर लगातार दबाब दियो ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूका अनुसार सरकार अझै पनि सम्वादकै पक्षमा थियो । भारत सम्वादमा आइहाले नक्साको कुरा मिलाउने आशामा थियो, सरकार । तर, भारतले सम्वादको साटो आफ्ना सेना प्रमुखलाई ‘चिनियाँ उक्साहट’ भनेर बोल्न लगायो ।
परिणाम, २ जेठको नेकपा सचिवालय बैठकले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय लियो । सचिवालयका एक नेताका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम टाइप भइरहेको ठाउँमा रहेका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई फोन गरेर त्यसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने बुँदा थप्न लगाइएको थियो । नीति तथा कार्यक्रम आएको तीन दिनपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै औपचारिक निर्णय गरेर ७ गते पश्चिममा लिम्पियाधुरासम्म फैलिएको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।
