पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेको ६० दिन पुगिसकेको छ । विगतमा पदबहाली हुना साथ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्थे । तर, सुशासनको चर्को भाषण गर्ने वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले अहिलेसम्म जनता सामु आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
२०४८ सालमा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि हरेक सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन सुरु भयो । अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसबेला दाहालको सम्पत्ति चितवनमा एक कठ्ठा जमिन र तीन तोला सुन देखिएको थियो । पछि मन्त्री बनेकी दाहालकी बुहारी बिना मगरले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा चितवनमा प्रकाश दाहाल र सासू सीता दाहालका नाममा तीन कठ्ठा जग्गा देखाइएको थियो । अहिले दाहाल परिवारको सम्पत्ति गोप्य छ । दाहाल र उनीसँगै मन्त्री भएकाहरुको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाए पनि सार्वजनिक भने गरिएको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ ‘क’ र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । विवरण नबुझाउनेलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेर अर्को ३० दिनभित्र विवरण बुझाउन लगाइन्छ । तीस दिनमा पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाए अबैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी उसमाथि छानबिन हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
दफा ३१ को उपदफा ३ अनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता भने छैन । तर, मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो नियमावलीमा व्यवस्था गरेर संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको थियो । संघीय सरकारकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले यो नियमावली उल्लंघन गरिरहेका छन् ।
सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले नैतिकता र पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यो कानुनीभन्दा पनि नैतिक विषय हो । लोकतन्त्रमा खुला सरकार, पारदर्शी शासन प्रणाली तथा जवाफदेहीका हिसाबले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनु आधारभूत लोकतान्त्रिक चरित्र मानिन्छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा उनीहरुको मनसायमा प्रश्न गर्ने ठाउँ त रहन्छ नै, सुशासनमा पनि यसले असर पार्ने जानकारहरुको बुझाइ छ ।
तत्कालीन ओली सरकारमा मन्त्री बनेका प्रदीप ज्ञवाली र शेरबहादुर तामाङले सरकारमा जाँदा र बाहिरिँदा दुईचोटि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । ओली सरकारकै धेरै मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् । पछि, ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले न आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे, न कुनै मन्त्रीले नैतिकता देखाए । अहिले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै दाहाल सरकारका मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति गुपचुप राखिरहेका छन् ।
जसरी पनि पदमा पुग्ने र मनग्य आर्जन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक आचरणसँगै नैतिकताको महसुस नभएसम्म भ्रष्टाचारले मुलुकलाई थिलथिलो पार्ने निश्चित छ ।
