एउटा लघुवित्तले बिनाधितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा एक जना ऋणीलाई एउटा मात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस व्यवस्थाबमोजिमको कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ‘घ’ वर्गको इजाजत प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७८ लाई बुधबार संशोधन र थप गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । लघुवित्त संस्थाले शोषण गरेको विभिन्न सेवासुविधाका नाममा शुल्क धेरै लिने, सीमाभन्दा माथि ब्याजदर लिने गरेको आरोप ऋणीहरूले लगाउँदै आएका छन् । लघुवित्तले सोझासाझा सर्वसाधारणलाई झुक्याएर लुट मच्चाएको, आत्महत्या गर्न बाध्य हुनु परेकोदेखि घर छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना गरेको तथा ज्यादती गरेको आरोप ऋणीहरूको छ ।
यस्तै गुनासा र घटना बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नयाँ व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार लघुवित्तले त्यसरी कर्जा दिँदा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य हुने छैनन् । त्यसरी कर्जा लिएको वा नलिएको सम्बन्धमा ऋणीको स्वःघोषणा लघुवित्तले गराउनुपर्नेछ ।
त्यसका साथै कर्जा सूचनाका आधारमा समेत अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ९लघुवित्त वित्तीय संस्थासमेत० कर्जा लिएरनलिएको यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर यसअघि प्रवाह भएको कर्जाको हकमा साबिकबमोजिमको भुक्तानी तालिकाअनुसारका कर्जा चुक्ता गर्न भने पहिलेकै व्यवस्था कायम रहेको छ । साथै साबिकमा यस्तो सीमा नाघ्ने गरी कर्जा प्रदान गरिएको अवस्थामा कर्जा प्रवाह गर्ने पछिल्लो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निक्षेपरबचतको ब्याजदर सम्बन्धमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेपरबचतको न्यूनतम ब्याजदर तय गर्नुपर्नेछ ।
निर्देशनमा गरिएको संशोधित व्यवस्था वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश ९नगद वा बोनस० वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश ९नगद वा बोनस० वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्नेछ । गोरखापत्र दैनिकबाट
