कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न एमालेको १२ सुझाव
नेकपा एमालेको कृषि तथा पशुपन्छी विभागले कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि १२ बुँदे सुझाव दिएको छ । च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको विभागको बैठकले तत्काल र दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने १२ बुँदे सुझाव सरकारलाई दिएको हो ।
एमाले पोलिट्ब्युरो सदस्यसमेत रहेकी कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहको उपस्थित सो बैठकले सरकाले मलको सहज आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने, वनस्पति र कुहिने फोहरबाट उत्पादन गर्न सकिने आधुनिक कम्पोस्ट प्लान्ट उत्पादन केन्द्रहरु स्थापना गरी रासायनिक मलको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने, किसानको पहिचान, वर्गीकरण र सूचीकरण गरी परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने, उत्पादित कृषि उपजहरुको समर्थन मूल्य निर्धारण र बजारीकरणको सहज व्यवस्था गर्ने, खुला पशु तथा वन्यजन्तुको आक्रमणको समस्या दीर्घकालका लागी समाधानको व्यवस्था गर्ने, तीनै तहका सरकारको प्रभावकारी समन्वयमा संघीय सरकारले नीति निर्माण गर्ने, संचालनमा रहेका कृषिउपज बजारहरुको प्रभावकारी नियमन गर्ने, स्थानीय उत्पादनहरुलाई बिक्री वितरणका लागी प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको हो ।
साथै बैठकले अक्सन सेन्टरको विकास गरी किसान र व्यापारी बीचको सप्लाई चेनको दूरी कम गर्ने, बैंकहरुबाट प्रदान सहुलियत कृषि कर्जामा अध्ययन गर्ने र किसानहरुले सहज रुपमा पाउनु पर्ने संय्नत्र निर्माण गर्न सुझाव दिएको विभाग प्रमुख गिरधारीलाल न्यौपानेले जानकारी दिए ।
साेमबार बसेकाे विभागको सो बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि सहभागिता थियो ।
एमालेको कृषि विभागले दिएका सुझावहरू यस प्रकार रहेका छन्:
१. मलको सहज आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने । साथै, वनस्पति र कुहिने फोहरबाट उत्पादन गर्न सकिने आधुनिक कम्पोस्ट प्लान्ट उत्पादन केन्द्रहरू स्थापना गरी रासायनिक मलको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने ।
२. किसानको पहिचान, वर्गीकरण र सूचीकरण गरी परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने ।
३. उत्पादित कृषि उपजहरूको समर्थन मूल्य निर्धारण र बजारीकरणको सहज व्यवस्था गर्ने ।
४. कृषि बालीमा खुला पशु तथा वन्यजन्तुको आक्रमणको समस्यालाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने ।
५. हाल संचालनमा रहेका कृषि उपज बजारहरूको प्रभावकारी नियमन गर्ने । कृषि बजारहरूमा स्थानीय उत्पादनहरू ब्रिकी वितरणलाई प्राथमिकता दिने । किसान र व्यापारीबीचको अक्सन सेन्टरको विकास गरी सप्लाई चेनको दुरी कम गर्ने ।
६. वाणिज्य बैङ्कहरूबाट प्रदान गरिने सहुलियत दरको कृषि कर्जा कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरी वास्तविक किसानहरूले सहज रूपमा प्राप्त गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने ।
७. राष्ट्रिय आत्मनिर्भर कृषि कार्यक्रम, बास्नादार मसिनो धान, औद्योगिक मकै तथा भटमास, आलु, गोलभेँडा, प्याज, सुन्तला जातको फलफूल छनौट गरी राष्ट्रिय आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
८. खाद्य सम्प्रभुता नियमावली बनाई खाद्य अधिकार तथा खाद्य सप्रभुतासम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने ।
९. स्थानीय स्तरमा उत्पादित खाद्यान्न भण्डारणका लागि स्थानीय सरकारको सहयोग र सहरीकरणमा खाद्य भण्डारणहरू निर्माण गरी किसानका सहकारीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने ।
१०. निजी लगानीमा स्थापना भएका शीत भण्डारहरूको आसपासमा भण्डारण योग्य बाली लगाउन किसानलाई प्रोत्साहन गरी उक्त भण्डारणहरूको प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने ।
११. नेपालमा खेती गरिने कृषि बाली तथा पशुपन्छीका बीउ/विरुवा तथा नश्लमा देशको आवश्यकता आपूर्ति र ग्यापको अध्ययन गरी गुणस्तरयुक्त बीउ बिजन तथा नस्लहरूको विकास र उत्पादनद्वारा आत्मनिर्भर बन्ने रणनीति लिने ।
१२. तीनै तहका सरकारकाको प्रभावकारी समन्वयमा संघीय सरकारले नीति निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकारले प्रविधि हस्तान्तरण र स्थानीय सरकारले कृषि विकास गर्ने गरी कृषि विकासका कार्य सञ्चालन गर्ने ।
