कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्योल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ?

रवि लामिछानेले खोलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ६ महिनामै संसद्मा चौथो शक्तिका रूपमा स्थापित भयो । सरकार गठनमासमेत महत्त्वपूर्ण घटक बन्यो ।

त्यसैको फाइदा उठाउँदै उनी उपप्रधान र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी भए । तर, नागरिकता विवादका कारण उनले सांसदसहितका सबै पद गुमाएपछि अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक यात्रा नै जोखिममा त पर्दैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

साढे ३ वर्षअघि आत्महत्या दुरुत्साहन प्रकरणमा हिरासतमा बसेर रिहा हुँदा नारायणी नदी किनारमा आयोजित सभाबाटै रवि लामिछानेले राजनीतिमा प्रवेश गर्ने सोच बनाइसकेका थिए । काठमाडौं महानगरमा बालेन्द्र शाहले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेको घटनाले उनी पार्टी बनाउन हौसिए ।

गत असार १७ गते निर्वाचन आयोगमा आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरे । स्थापनापछि परम्परागत पार्टीको विकल्पमा आफू उभिएको भन्दै देशभर माहौल बनाउन लागि परे । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा घण्टी चुनाव चिन्हसहितका उम्मेदवार देशव्यापी प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । परिणाम-लामिछानेसहित ७ जना प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फ १३ जना गरी २० सांसदसहित संसद्को चौथो शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उपस्थित भयो ।

सरकार गठनमा निर्णायक शक्तिका रूपमा स्वतन्त्र पार्टी उपप्रधानमन्त्रीसहित ३ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीको हिस्सेदार बन्यो । तर, सर्वोच्चको फैसलापछि लामिछानेको राजनीतिक यात्रा तत्कालका लागि रोकिएको छ भने भविष्य अनिश्चित बनेको छ । परम्परागत शक्तिलाई चुनौती दिने गरी आएको स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व नै राजनीतिक भूमिकाबाट बाहिरिएपछि दललाई अगाडि बढाउने चुनौती देखिएको छ । नेता कार्यकर्ता सामान्य छलफलमा त जुटेका छन्, तर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्योल छ ।

लामिछाने दलीय दायित्वबाट बाहिरिएसँगै स्वार्थ बाझिने गरी श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई अहिले कार्यवाहक सभापति र संसदीय दल दुवैतर्फको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, पार्टीले संगठनात्मक आकार नलिएको र विचारमा समेत प्रष्टता नभएका बेला दलको यात्रामा एक्कासि ब्रेक लागेको छ ।

अहिलेको निर्वाचनमा प्राप्त भएको मतका पछाडि लामिछाने नै कारक मानिएका छन् । तर, नेतृत्वबाट बाहिरिइसकेपछिको परिस्थितिमा पार्टीलाई थप चुस्त बनाउने विषय चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ ।