१७ माघ २०७९, मंगलवार

दलहरूको अचम्म लाग्दो मरिहत्ते राष्ट्रपतिमा

kursi 1

नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार छैन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई आलंकारिक पद मानिन्छ । तर दलहरु आफ्ना नेता वा समर्थकलाई राष्ट्रपति बनाउन मरिहत्ते गरिरहेका छन् । तेस्रो राष्ट्रपति चयन गर्ने तयारी भइरहँदा राजनीतिक दलहरु राष्ट्रपति पद हत्याउने दौडधुपमा लागेका छन् । सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक एमालेले राष्ट्रपति आफूले पाउने दाबी गरिरहँदा सत्ताबाहिर रहेको कांग्रेस पनि राष्ट्रपतीय दौडमा कस्सिएर लागेको छ । आखिर किन त ? प्रश्न टड्कारो छ ।

संविधानको धारा ६६ अनुसार मन्त्रिपरिषद्‌ले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन र संसदले गरेको निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने दायित्व राष्ट्रपतिको हो । मन्त्रिपरिषद् र संसद्‍भन्दा बाहिरबाट राष्ट्रपतिले कुनै पनि काम गर्न पाउने सुविधा छैन । तर दलहरु जसरी पनि आफू समर्थक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन चाहन्छन् । साढे दुई सय वर्ष पुरानो राजसंस्थालाई अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अँगाल्दा दलहरूले संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई पनि शक्तिकेन्द्रकै रुपमा बुझिरहेका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिनै लाग्दा मुख्य दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र यतिखेर जसरी पनि राष्ट्रपति आफ्नो बनाउने दौडमा छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्ति र भूमिकाका लागि नै दलहरु राष्ट्रपति आफ्नो पक्षमा पार्न लागेका हुन् ।

प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव र वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रयोग गरेको शक्ति र भूमिकाका कारण पनि दलहरु राष्ट्रपति पदमा लालायित भएका हुन् ।

प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई कारबाही गर्न सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गरेनन् । त्यसमा उनले सरकार बाहिर रहेका दलहरुको साथ पाए । यादवपछि राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवी भण्डारीले पनि संविधानले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर शक्तिको प्रयोग गरेको आरोप लागिरहेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई-दुईपटक गरेको संसद् विघटन सिफारिस सदर, संविधानको मर्मविपरीत संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी अध्यादेश जारी तथा संसद्‍ले दुई-दुईपटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक रोकेर भण्डारीले पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । संविधानविपरीत शक्तिको अभ्यास गर्ने र त्यसले नयाँ शक्ति केन्द्र बनाउने भएकैले दलहरू राष्ट्रपति लिन चाहन्छन् ।

राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा मात्रै नभई दलहरूको आन्तरिक समीकरणमा पनि अप्रत्यक्ष रुपमा राष्ट्रपतिको भूमिका देखिने गरेको छ। राष्ट्रपति आफू पक्षधर हुँदा पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा पनि सहज हुने कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको बुझाइ छ । संविधानको रक्षा र पालनामा भन्दा शक्ति केन्द्र निर्माण र पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा बलियो बन्ने मोहले नै राष्ट्रपतीय चुनाव दलहरूका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको हो ।