एकपछि अर्को नरम नीति लिन थाले गभर्नर

नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय एकपछि अर्को नरम नीति लिन थालेको छ ।

व्यवसायीले चार महिनादेखि चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन र आयातमा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाउन माग गर्दा पनि अटेर गरेको राष्ट्र बैंक पछिल्लो समय यो दुबै नीतिमा नरम देखियो । अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती कायमै रहेका बेला सत्तासमीकरण बदलिएसँगै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि किन बदलिए ?

राष्ट्र बैंकको अध्ययन(अनुसन्धानको निष्कर्ष र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीकै प्रस्ताव गत भदौ ७ मा जारी गरेर कात्तिक १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई २ महिनामै संशोधन गर्न गभर्नर अधिकारी तयार हुनुभयो ।

यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानबाट रोक्न व्यवसायीले सडक आन्दोलनदेखि बैंकको शाखा बन्द गराउनेसम्म गरेका थिए । त्यसको सामना गर्दै पुस ११ सम्म जसरी पनि कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने अडानमा रहेका गभर्नर अधिकारीले नयाँ सरकार गठन भएर अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल आएसँगै यति छिटो र नरम ढंगबाट मार्गदर्शन बदल्न तयार हुनुबाट व्यवसायी मात्र होइन राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु चकित भएका छन।

व्यवसायीका हातमा सस्तो र जथाभावी पैसा नपुगोस् भनेर राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउने र चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति लिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अहिले ४७ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी भएकामा यसको ४० प्रतिशत अर्थात् १९ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ चालू पुँजी कर्जाका लागि हो । यसको २० देखि ३० प्रतिशत कर्जा दुरुपयोग भएको अनुमान छ ।

यति मात्र होइन ३ सयभन्दा बढी बस्तुको आयातमा गरिएको कडाइ खुकुलो बनाउँदै लगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारदेखि १४ महिनापछि आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था पनि हटाइदियो । अहिले राष्ट्र बैंकमा रहेको १२ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिले ८ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ । अहिलेकै अवस्थामा आयात खुकुलो पार्दा अर्को संकट आउन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

खासगरी अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निलम्बन गरेपछि सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप गर्भनर अधिकारीमाथि लाग्दै आएको थियो । यही बीचमा तत्कालीन प्रतिपक्षी दल एमालेको अर्थ समिति सदस्यमा खोटाङ घर भएका ‘एम अधिकारी’को नाम भेटिएपछि गर्भनरमाथि थप शंका भएको थियो । तत्कालीन नेकपा सरकारका पालामा गर्भनर नियुक्त भएका अधिकारीलाई अर्थतन्त्रलाई फेरी दाउमा राखेर बाम नेतृत्वको नयाँ सरकारलाई चाहेअनुसार सघाउन रहर लाग्यो कि परिस्थितिजन्य बाध्यता ?