कसरी सुल्झाउलान् ऊर्जा सम्बन्धी समस्या मन्त्री लिङ्देनले ?
चिनियाँ ठेकेदार संलग्न आयोजनाको बिजुली खरिद नगर्ने भारतको संकेत र वर्षातमा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्थामा राजेन्द्र लिङ्देनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिममेवारी सम्हालेका छन् ।
अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभाव, स्थानीयको विरोधका कारण जलविद्युत् र प्रसारण लाइनको लागत बढेका बेला ठूला जलाशययुक्त आयोजना तत्काल अघि बढाई हिउँदमा पनि मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर बनाउन मन्त्री लिङ्देनका सामु चुनौती देखिन्छ ।
वर्षात्का समयमा भारतलाई बिजुली बेचेको विद्युत् प्राधिकरणले हिउँदमा भने भारतबाटै चार सय मेगावाटसम्म आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । अधिकांश आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित भएकोले यस्तो स्थिति आएको हो । प्रसारणलाइन र वितरण प्रणाली गुणस्तरीय बनाउन नसक्दा बेलाबेलामा बिजुली झ्याप्प जाने मात्रै होइन, वर्षात्मा आयोजनाले उत्पादन गर्ने पूरै बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा ल्याउन सकिएको छैन । स्थानीय बासिन्दा र वन मन्त्रालयकै उल्झनले प्रसारणलाइन आयोजना अघि बढ्न नसक्दा लागत पनि बढ्दै गएको छ ।
भारतले चिनियाँ ठेकेदार संलग्न माथिल्लो तामाकोसी, चमेलिया र भोटेकोसीको बिजुली खरिद नगर्ने प्रस्ट संकेत गरेको छ । आगामी वर्ष ९ सय मेगावाटको हाराहारी बिजुली बेच्न नसके प्राधिकरणलाई आर्थिक बोझ बढ्नेछ । चार वर्षदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता अर्थात् पीपीए हुन सकेको छैन ।
निजी क्षेत्रका ११ हजार ७ सय १६ मेगावाटका २४० आयोजना पीपीएको पर्खाइमा छन् । विद्युत् ऐन बनाउन नसकेकाले आयोजनाहरुमा कसको नियमन अधिकार भनेर अन्योल छाएको छ । पीपीए अघि बढ्न नसक्नु र निर्माणकै क्रममा आउने उल्झनले निजी क्षेत्र निराश देखिन्छ ।
सरकारले गत वर्षमात्रै तीन खर्बको ग्यास, पेट्रोल तथा डिजल आयात गरेको छ । यही समयमा स्वदेशमा खपत गर्न नसकेर ११ अर्ब १६ करोडको बिजुली भारतलाई बिक्री गरेको छ । स्वदेशमा बिजुली खपत गर्दा भन्दा त्यसलाई बेचेर प्राप्त हुने आम्दानी अत्यन्त न्यून हुन्छ ।
भारतमा प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत १२ सय रहेकामा नेपालमा ३ सय युनिट मात्रै छ । आन्तरिक रुपमा बिजुली खपत बढाउँदै रोजगारी सिर्जनासँगै अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने चुनौती मन्त्रीसामु देखिन्छ ।
पदभार ग्रहण गरेलगत्तै कर्मचारीलाई दिएको निर्देशनमा भ्रष्टाचार शून्य बनाउने बताएका मन्त्री लिङ्देनलाई मन्त्रालयमा घुमिरहने ठेकेदार र तिनका एजेन्टको स्वार्थभन्दा माथि उठेर नीति नियम बनाउने पनि चुनौती छ ।
बढ्दै गएको युवा पलायन र आयातलाई कम गर्दै मुलुकमै औद्योगिक वातावरण तयार गरी उपभोक्तालाई गुणस्तरीय बिजुली दिन सकेमात्रै लिङ्देन सफल हुनेछन् ।
